ई-कंट्रो¨लग के जरिए अवैध खनन रोकेगा विभाग

जागरण संवाददाता, महोबा: जिले में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए खनन अधिकारी अब ई-कंट्रोलिंग का सहारा लेंगे। इसके तहत एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है जो बैरियरों पर रॉयल्टी (एमएम-11, परिवहन पत्र) की स्क्रीनिंग कर उसके असली या नकली होने की जानकारी देगा। अगर कोई दोबारा इसका प्रयोग करता है तो भी पकड़ में आ जाएगा।

खनन विभाग ने फर्जी रॉयल्टी के साथ ले जाए रहे गिट्टी और मौरंग लदे ट्रकों को रोकने के लिए बांदा और कानपुर रोड पर स्थित बैरियरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इन्हें ज्येष्ठ खनन अधिकारी ने अपने स्मार्टफोन से जोड़ रखा है ताकि हर स्थिति पर नजर रखी जा सके। हालांकि माफिया फिर भी अपने खेल में सफल हो रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए अब विभाग ने नया तरीका अपनाया है। इसके तहत कानपुर की एक कंपनी से एक सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है। इसकी खासियत है कि इसमें मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी होने वाली रॉयल्टी की जानकारी होगी। कोई भी वाहन बैरियर पर आकर रॉयल्टी दिखाएगा तो लैपटॉप के माध्यम से इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर उसे क्रॉस चेक किया जा सकेगा। अगर प्रपत्र नकली हुआ या दोबारा प्रयोग किया गया तो तत्काल पकड़ जाएगा। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। सफल रहा तो प्रदेश भर में यह लागू होगा और महोबा खनन पर ई-कंट्रोलिंग करने वाला पहला जिला बन जाएगा।

------------ साफ्टवेयर कंपनी से बात कर ई कंट्रो¨लग के लिए नया साफ्टवेयर तैयार कराया गया है। यह प्रयोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हो रहा है। कुछ खामियां सामने आई हैं जिन्हें दूर किया जा रहा है। सफलता मिलने पर खनन निदेशक के सामने प्रस्तुत कर इसे प्रदेश के अन्य खनन क्षेत्र वाले जनपदों में भी दिया जाएगा।

-अंजनी कुमार ¨सह, ज्येष्ठ खनन अधिकारी