उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बाढ़ राहत के लिए केंद्र को भेजा 802 करोड़ रुपये का मेमोरेंडम

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बाढ़ से राज्य में हुए नुकसान से प्रभावित लोगों को राहत देने और मरम्मत कार्यों के लिए केंद्र से 802.24 करोड़ रुपये की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस बारे में मेमोरेंडम भेज दिया है। इसमें प्रदेश के 24 जिलों में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए धनराशि मांगी गई है। इन जिलों के 1782 गांवों के 9,12,617 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे मेमोरेंडम में बताया गया है कि बाढ़ से उत्तर प्रदेश में 1,15,214.3 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ है। इसमें से 1,07,847 हेक्टेयर क्षेत्र में दो हेक्टेयर से कम जोत वाले लघु और सीमांत किसानों की फसलों को क्षति पहुंची है। इसके अलावा करीब 2915 हेक्टेयर भूमि बाढ़ कटान की भेंट चढ़ गई। इस तरह से 1,18,129.52 हेक्टेयर क्षेत्र में बोयी गईं फसलों को नुकसान हुआ है।

बाढ़ और अत्यधिक बारिश से प्रदेश में 72 लोगों ने जान गवांई। इस दैवी आपदा से पशुहानि के अलावा कुल 6821 मकानों को क्षति भी पहुंची है। मेमोरेंडम के माध्यम से इन मदों के अलावा बाढ़ राहत शिविरों के संचालन व राहत सामग्री वितरण तथा सार्वजनिक परिसंपत्तियों को हुए नुकसान के लिए भी रकम मांगी गई है।

ये जिले बाढ़ प्रभावित : अंबेडकरनगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, बदायूं, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, मऊ, पीलीभीत, संतकबीरनगर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती व सीतापुर।

किस मद में कितनी रकम मांगी कृषि फसलों की क्षति की अनुमानित लागत : 176.38 करोड़ नष्ट हुए मकानों का अनुमानित मूल्य : 5.27 करोड़ जनहानि : 2.88 करोड़ पशुहानि व पशुपालन पर अनुमानित व्यय : 2.69 करोड़ राहत शिविरों के संचालन और राहत सामग्री वितरण पर खर्च : 175.86 करोड़ प्रभावित परिवारों को कपड़ा व बर्तन के लिए सहायता : 10.07 करोड़ खोज व बचाव कार्य पर खर्च : 7.52 करोड़ सार्वजनिक परिसंपत्तियों के नुकसान का अनुमानित मूल्य : 421.31 करोड़