शीर्ष प्रबंधन की कमियों को दूर करें बैंक : केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने बैंक अधिकारियों को दी नसीहत। कहा, खामिया दूर किए बिना बैंकों की प्रगति संभव नहीं।
लखनऊ(जागरण संवाददाता)। बैंकों के शीर्ष प्रबंधन में अभी भी कमिया हैं। इसे दूर किए बिना बैंकों की प्रगति संभव नहीं है। सरकार बैंकों के कार्यकलाप की समीक्षा कर रही है। उसके आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी। यह कहना है केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ल का। वह रविवार को शाहमीना रोड स्थित साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन के त्रैवार्षिक में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।
वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के हित में कई योजनाएं चला रही है। बैंकों के सहयोग के बिना पात्रों का उसका लाभ नहीं मिल सकता। नोट बंदी के साथ जन धन, अटल पेंशन व जीवन ज्योति बीमा योजना को सफल बनाने में बैंक अधिकारियों के कार्य की सराहना की। बैंक अधिकारियों के वेतन बढ़ोतरी समेत अन्य मागों के बाबत कहा कि हमें कोई माग पत्र अभी नहीं मिला है। आप पत्र दीजिए हम उसे वित्त मंत्री अरुण जेटली तक पहुंचाएंगे।
अखिल भारतीय बैंक अधिकारी कंफेडरेशन के चेयरमैन वाई सुदर्शन ने कहा कि नोट बंदी के दौरान बैंक अधिकारियों-कर्मचारियों ने कई माह तक अनवरत कार्य किया। सरकार की योजनाओं को लेकर अब भी सक्रियता से काम करते हैं। फिर भी हमारी मागों की सुनवाई नहीं हो रही। नवंबर 2017 से होने वाला वेतन समझौता अब तक लटका है। अखिल भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष फ्रैंको राजेंद्र देव ने कहा कि सरकार बैंकों को घाटे में दिखाकर निजीकरण का प्रयास कर रही है। जबकि सभी बैंक परिचालन लाभ अर्जित कर रहे हैं। यदि निजीकरण किया गया तो आदोलन होगा। एसबीआइ की महाप्रबंधक रश्मि प्रसाद, कंफेडरेशन के महामंत्री सौम्य दत्ता, महासंघ के महामंत्री श्रीराम सभापति, स्टाफ एसोसिएशन के महामंत्री केके सिंह ने भी विचार व्यक्त किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अजय सक्सेना, महामंत्री पवन कुमार, पेंशनर्स एसोसिएशन के महामंत्री दिनेश चंद्रा, मीडिया समन्वयक अनिल तिवारी आदि मौजूद रहे।
