प्रियंका वाड्रा ने पीएम स्वनिधि योजना पर उठाए सवाल, कहा- स्ट्रीट वेंडर को लोन नहीं, राहत पैकेज की जरूरत

भाजपा सरकार की हर योजना और नीति का विरोध कर रहीं कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों दुकानदारों छोटे व्यापारियों को आज लोन नहीं स्पेशल सहायता पैकेज की जरूरत है।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Tue, 27 Oct 2020 08:16 PM (IST) Updated:Tue, 27 Oct 2020 08:22 PM (IST)
प्रियंका वाड्रा ने पीएम स्वनिधि योजना पर उठाए सवाल, कहा- स्ट्रीट वेंडर को लोन नहीं, राहत पैकेज की जरूरत
कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पर सवाल उठाए हैं।

लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। भाजपा सरकार की हर योजना और नीति का विरोध कर रहीं कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पर सवाल उठाए हैं। मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनलाइन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के गरीब रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को ऋण वितरण किया तो, इसमें भी खामियां निकालकर सरकार को सलाह दे डाली। 

कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने कार्यक्रम से पहले ट्वीट कर कहा कि 'आज पीएम साहब यूपी के कुछ रेहड़ी-पटरी दुकानदारों से बात करेंगे। पूरे लाकडाउन में रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे दुकानदारों पर भयंकर मार पड़ी। घर चलाना मुश्किल हो गया, रोजी-रोटी उजड़ गई। रेहड़ी-पटरी वालों, दुकानदारों, छोटे व्यापारियों को आज लोन नहीं, एक स्पेशल सहायता पैकेज की जरूरत है।'

आज पीएम साहब यूपी के कुछ रेहड़ी-पटरी दुकानदारों से बात करेंगे।

पूरे लॉकडॉउन में रेहड़ी-पटरी वालों, छोटे दुकानदारों पर भयंकर मार पड़ी। घर चलाना मुश्किल हो गया, रोजी-रोटी उजड़ गई।

रेहड़ी-पटरी वालों, दुकानदारों, छोटे व्यापारियों को आज लोन नहीं एक स्पेशल सहायता पैकेज की जरूरत है।

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 27, 2020

कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने हाथरस कांड को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया- 'हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ की उम्मीद को मजबूत करता है। परिवार की पहले दिन से मांग थी कि कोर्ट की निगरानी में जांच हो। हाथरस की पीड़िता व उसके परिवार के साथ उप्र सरकार द्वारा जघन्य व्यवहार किया गया। चरित्र हनन किया गया। दुर्भावना व पूर्वाग्रह से निर्णय लिए गए।'

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