बिजली व्यवस्था सुधारेंगे 26 उपकेंद्र

लखनऊ (राज्य ब्यूरो)। पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन दो वर्ष में प्रदेश की बिजली आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करेगा। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए 15 जिलों में 26 विद्युत उपकेंद्र बनाए जाएंगे। 1825.39 करोड़ रुपये से उपकेंद्र व विद्युत लाइनों का निर्माण कार्य कराएगा।

मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में कल इनर्जी टास्क फोर्स की बैठक में उत्तर प्रदेश पावर ट्रासमिशन कारर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लगभग 1825.39 करोड़ रुपये की लागत से 400 केवी के दो उपकेंद्र, 220 केवी के आठ उपकेंद्र, 132 केवी के 16 उपकेंद्र तथा संबंधित विद्युत लाइनों का कार्य कराए जाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, मुरादाबाद, मेरठ, सम्भल, बाराबंकी, हाथरस, अमेठी, गोंडा, बहराइच, बिजनौर, जेपी नगर, बागपत व एटा में उपकेंद्र बनेंगे।

मुख्य सचिव ने दो वर्षो में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपकेंद्रों के निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ यथाशीघ्र कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उपकेंद्रों के निर्माण से दो वर्षो में ट्रांसमिशन नेटवर्क की क्षमता लगभग 6420 एमवीए बढ़ जाएगी। वर्तमान कार्यशील उपकेंद्रों तथा लाइनों की ओवर लोडिंग में कमी आएगी जिससे आपूर्ति में सुधार आएगा।

मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में एटा में 660-660 मेगावाट की कुल 1320 मेगावाट क्षमता की जवाहरपुर विद्युत तापीय परियोजना अब केस-2 प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग प्रक्रिया के तहत स्थापित किए जाने के बजाय उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम को स्थानांतरित किए जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई। परियोजना के लिए अधिकतर क्लीयरेंस प्राप्त है। लगभग 350 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा भी प्राप्त हो गया है। बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय अग्रवाल व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।ं