अफसरों ने दबा दी खनन की वसूली

जागरण संवाददाता, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दे रहे हैं तो वहीं राजधानी के ही प्रशासनिक अधिकारी खनन के बकायेदारों पर दरियादिली दिखा रहे हैं। आलम यह है कि राजधानी में 12 करोड़ रुपये की वसूली के लिए किसी एसडीएम ने एक साल से नोटिस ही तामील नहीं कराए हैं।

खनन अनुभाग ने 268 मामलों में बकाया वसूली के लिए नोटिस जारी कर एसडीएम को तामील कराने के निर्देश दिए थे। इनमें सबसे अधिक नोटिस सदर तहसील को 102, सरोजनीनगर को 21, बख्शी का तालाब में 88, मलिहाबाद में 28 व मोहनलालगंज में 29 नोटिस तामील कराने के लिए जारी किए गए थे। डीएम कौशल राज शर्मा के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व शत्रुघ्न सिंह ने सभी एसडीएम की अवैध खनन की बकाया वसूली की आख्या मांगी तो हैरान रह गए। गत एक साल से किसी भी तहसील के एसडीएम ने एक भी नोटिस की आख्या तामील कराकर नहीं दी। मतलब साफ है कि एसडीएम ने अवैध खनन के बकायेदारों को रकम जमा करने की छूट अपने स्तर से ही प्रदान कर दी। अब प्रशासन के सामने दिक्कत है कि जब तक नोटिस तामील नहीं हो जाती बकायेदारों से नियमानुसार वसूली भी नहीं की जा सकती। नोटिस तामील होने के बाद ही प्रशासन बकाया नहीं मिलने की सूरत में आरसी जारी कर सकता है। एसडीएम की दरियादिली से नाराज डीएम ने सभी एसडीएम को नोटिस जारी करते हुए तत्काल तामील कराकर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

कहां कितना बकाया

सरोजनीनगर : 13022990

सदर : 40303455

बीकेटी : 25837252

मलिहाबाद : 10327116

मोहनलालगंज : 28640058

कुल : 118130871 रुपये