अनुदान पर कृषि यंत्रों की बुकिग निकली फर्जी

जागरण संवाददाता, कन्नौज : कृषि यंत्रों की बुकिग कराने के लिए किसानों ने कई महीने इंतजार किया। आनलाइन बुकिग का समय आया तो इंटरनेट मीडिया पर वायरल विज्ञापन फर्जी निकला। इस कारण आनलाइन बुकिग की साइट नहीं खुली। शासन से खंडन जारी किया, फिर भी किसान असमंजस में रहे।

हर वर्ष कृषि विभाग किसानों को लाखों रुपये के कृषि यंत्र अनुदान पर बिक्री करता है। इस वर्ष किसी तरह की योजना नहीं आई है। इसके बाद भी अनुदान पर कृषि यंत्रों की खरीद का विज्ञापन प्रदेश भर में इंटरनेट मीडिया के माध्यम से फैल गया, जिसमें ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, मिनी राइस मिल, पावर टिलर, थ्रेसर, आलू खोदाई मशीन समेत कई तरह के यंत्र 40 से 50 फीसद अनुदान पर लेना दर्शाया गया। इसकी आनलाइन बुकिग सोमवार शाम तीन बजे से करनी थी। जिले भर के किसान मनपसंद यंत्र पाने के लिए अभिलेख समेत सुबह से जनसेवा केंद्र व अन्य जगह पहुंच गए थे। यह जानकारी कृषि विभाग तक पहुंची तो विज्ञापन फर्जी बताया। इस कारण बुकिग की वेबसाइट नहीं खुली। उपनिदेशक कृषि आरएन सिंह ने बताया कि विज्ञापन फर्जी है। किसान किसी के बहकावे में न आएं, न ही यंत्र पाने के लिए किसी को सुविधा शुल्क दें। योजना आने पर जानकारी विभाग से मिलेगी। शासन ने भी गलत बताकर खंडन जारी कर जानकारी दी है।

ग्राम सचिव पर मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी नहीं

संवाद सहयोगी, तिर्वा : प्रधानमंत्री आवास अपात्रों को देना और पकड़े जाने के बाद अपात्रों से धनराशि रिकवरी न करने पर ग्राम सचिव के खिलाफ बीडीओ ने मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें सचिव पर धारा 420 व 409 के तहत कार्रवाई की गई है।

सोमवार को प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि बीडीओ अखिलेश तिवारी की तहरीर पर ग्राम सचिव अश्वनी कुमार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर धोखाधड़ी से सरकारी धन का दुरुपयोग व उसकी रिकवरी न करने की धारा में मुकदमा लिखा है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जाएगी और जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। बीडीओ ने बताया कि वर्ष 2020 में गलत तरीके से ठठिया में 37 व बहोसी ग्राम पंचायत में 13 को प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए थे। जांच में पकड़े जाने पर सचिव को निलंबित कर दिया गया था और रिकवरी के आदेश दिए गए थे। सरकारी धनराशि की रिकवरी नहीं कराई गई। इससे मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।