उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण अब ऑनलाइन आवेदन

बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने व नए उद्योग स्थापित करने के लिहाज से अब ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इस फैसले को पारदर्शिता के लिहाज से बेहतर कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना व वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट (ओडीओपी) योजना को ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है। इससे उद्योग के लिए ऋण का आवेदन अब सीधे अधिकारियों के पास पहुंच सकेगा। बैंकों द्वारा आवेदनकर्ता को लोन नहीं देने का कारण भी ऑनलाइन ही स्पष्ट करना होगा।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 22 May 2020 04:18 PM (IST) Updated:Fri, 22 May 2020 04:18 PM (IST)
उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण अब ऑनलाइन आवेदन
उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण अब ऑनलाइन आवेदन

जागरण संवाददाता, जौनपुर: बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने व नए उद्योग स्थापित करने को ऋण के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इस फैसले को पारदर्शिता के लिहाज से बेहतर कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना व वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना को ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ दिया गया है। इससे उद्योग के लिए ऋण का आवेदन अब सीधे अधिकारियों के पास पहुंच सकेगा। बैंकों द्वारा आवेदनकर्ता को लोन न देने का कारण भी ऑनलाइन ही स्पष्ट करना होगा।

बीते वित्तीय वर्ष में ओडीओपी के तहत किए गए सैकड़ों आवेदन में ऋण महज कुछ को ही दिया गया। तमाम बैंकों द्वारा बहाना बनाया कि फाइलें उन तक पहुंची ही नहीं। हालांकि इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने के बाद अब इस तरह की बहानेबाजी नहीं चल सकेगी। जिला उद्योग कार्यालय द्वारा तैयार फाइलों का ब्योरा महज एक क्लिक पर मिल सकेगा। बैंकों को भेजी जाने वाली फाइलों का बकायदा रिकार्ड तैयार कराया जाएगा। कुछ ऐसा ही बैंक भी करेंगे। अब ऋण के लिए प्राप्त आवेदनों को मनमाना तरीके से निरस्त नहीं किया जा सकेगा। संबंधित फाइलों पर लोन देने अथवा नहीं देने का पूरा उल्लेख करना होगा।

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एक लाख से दो करोड़ तक लोन

ओडीओपी योजना के तहत एक लाख से लेकर दो करोड़ रुपये तक लोन लिया जा सकता है। इसी तरह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में एक लाख से लेकर 25 लाख रुपये तक लोन की व्यवस्था की गई है।

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जानकारी के साथ बढ़ रही संख्या

इस नई व्यवस्था की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। ऐसे में कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। अभी तक दोनों ही योजनाओं में तकरीबन दर्जन भर लोगों ने ऋण के लिए आवेदन किया है।

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बोले अधिकारी

नई पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही उद्योग लगाने की राह भी आसान होगी। शासन की मंशा है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाय। उद्योगों की संख्या बढ़ने के साथ ही रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी।

-एसएस रावत, प्रभारी उपायुक्त, जिला उ द्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र।

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