टोल प्‍लाजा ने नियम बदला, अब इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्‍स Gorakhpur News

गोरखपुर-सोनौली मार्ग पर स्थित नयनसर टोल प्लाजा पर अब लोकल आइडी दिखाने पर टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा यह छूट सिर्फ निजी वाहनों के लिए है कामर्शियल वाहनों से टैक्स लिया जाएगा।

By Pradeep SrivastavaEdited By: Publish:Mon, 24 Jun 2019 10:29 AM (IST) Updated:Tue, 25 Jun 2019 09:25 AM (IST)
टोल प्‍लाजा ने नियम बदला, अब इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्‍स Gorakhpur News
टोल प्‍लाजा ने नियम बदला, अब इन लोगों को नहीं देना होगा टोल टैक्‍स Gorakhpur News

गोरखपुर, जेएनएन। गोरखपुर-सोनौली मार्ग पर स्थित नयनसर टोल प्लाजा पर अब लोकल आइडी दिखाने पर टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, यह छूट सिर्फ निजी वाहनों के लिए है, कामर्शियल वाहनों से पूर्व की भांति टोल टैक्स लिया जाता रहेगा। टोल टैक्स छूट का दायरा किलोमीटर में तय नहीं किया गया है, कैंपियरगंज, सरहरी, जसवल चौराहा, करमैनी घाट, मछली गांव व कौडिय़ा के बीच के लोगों को यह सुविधा प्रदान की गई है।

धरना-प्रदर्शन के बाद बदला नियम

स्थानीय वाहनों से लिए जा रहे टोल टैक्स के विरोध में बनी सर्वदलीय 'टोल संघर्ष समिति' की अगुवाई में नागरिकों ने टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। टोल टैक्स से छूट की मांग शुरू से ही है। प्रदर्शन के बाद समिति व टोल प्लाजा प्रबंधन के बीच कैंपियरगंज, सरहरी, जसवल चौराहा, करमैनी घाट, मछली गांव व कौडिय़ा के बीच आने वाले गांवों के लोगों से निजी वाहनों का टोल टैक्स नहीं लेने पर सहमति बनी।

कमर्शियल वाहनों को नहीं मिलेगी छूट

इस छूट का लाभ कमर्शियल वाहनों को नहीं मिलेगा। इन स्थानों के बीच के गांवों की सूची संघर्ष समिति टोल प्लाजा को उपलब्ध कराएगी।

प्रदर्शन में यह रहे शामिल

इस दौरान संघर्ष समिति के विनोद सिंह फौजी, राजवर्धन सिंह, लक्ष्मण विश्वकर्मा, अमित सिंह, विमल जायसवाल, जय प्रकाश वर्मा, पद्मनाभ श्रीवास्तव, रमेश चौधरी, मनोज सिंह, रमाकांत यादव, अनिल मद्धेशिया, धनेश मिश्रा, सत्यम त्रिपाठी, संदीप छापडिय़ा, मनोज सिंह, विवेक पांडेय, किसन छापडिय़ा, केशव जायसवाल आदि उपस्थित थे।

स्‍थानीय लोगों के दबाव में लिया निर्णय

नयनसर टोल प्लाजा के प्रबंधक मायेश कुमार शुक्ला ने कहा कि टोल प्लाजा प्रबंधन को टोल टैक्स की छूट देने का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी स्थानीय लोगों के दबाव में यह छूट देनी पड़ी। टोल संघर्ष समिति की ओर से सूची आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि किन गांवों को यह छूट मिलेगी।

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