गोरखपुर विश्‍वविद्यालय की बीएड-एमएड मान्यता समाप्त करने की नोटिस

गोरखपुर, जेएनएन। नेशनल काउंसिल आफ टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) की उत्तर क्षेत्रीय समिति ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड व एमएड पाठ्यक्रम सहित उससे सम्बद्ध छह महाविद्यालयों की बीएड मान्यता समाप्त करने की नोटिस जारी की है। एनसीटीई ने विश्वविद्यालय और कालेजों पर रेग्युलेशन-2014 के मानदंडों के पालन न किए जाने का आरोप लगाया है। नोटिस का संतोषप्रद जवाब न देने पर एनसीटीई विश्वविद्यालय और सभी सात कालेजों की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही शुरू कर सकती है। गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध सात महाविद्यालय प्रदेश के उन 362 शिक्षण संस्थाओं में शामिल हैं, जिनके खिलाफ एनसीटीई की नोटिस जारी हुई है।

मान्यता देने के मानदंडों को पूरा न करने का है आरोप

बीएड का पाठ्यक्रम दो वर्ष का करने के बाद एनसीटीई ने मान्यता देने के मानदंडों में बदलाव करते हुए रेग्युलेशन-2014 जारी किया। सभी कालेजों को इन मानदंडों को पूरा करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 तक वक्त दिया गया। जब तय समय पर कालेज मानदंड पूरा नहीं कर सके तो एनसीटीई ने उन्हें छह महीने का और वक्त दिया। बावजूद इसके  विश्वविद्यालय और कुछ विद्यालय एनसीटीई के रेग्युलेशन-2014 का मानदंड पूरा नहीं कर सके। ऐसे में एनसीटीई ने सेक्शन-17 के तहत नोटिस जारी करने का फैसला किया। सेक्शन-17 के अनुसार यदि एनसीटीई विश्वविद्यालय और कालेज के जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।

इनके खिलाफ जारी हुई है एनसीटीई की नोटिस

एनसीटीई ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को नोटस जारी किया है। इसके अलावा सेंट एंड्रयूज कालेज गोरखपुर, चंद्रकांति देवी रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय गोरखपुर, वीर बहादुर सिंह महाविद्यालय हरनहीं गोरखपुर, विद्यार्थी स्नातक महाविद्यालय जगदीशपुर कुशीनगर, मदन मोहन मालवीय पीजी कालेज भाटपार रानी देवरिया और सुखदेव प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय कुशीनगर को भी नोटिस जारी हुआ है।

1469 शिक्षण संस्थाओं को पत्रावली उपलब्ध न होने की नोटिस

एनसीटीई के उत्तर क्षेत्रीय समिति ने 1469 ऐसे महाविद्यालयों को नोटिस जारी किया है, जिनकी पत्रावती उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। एनसीटीई ने इसे लेकर जल्द से जल्द महाविद्यालयों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का कहा है। इन महाविद्यालयों में गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बहुत से महाविद्यालय भी शामिल है। आल इंडिया एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कालेज के राष्ट्रीय महासचिव ने इसे लेकर एसोसिएशन की ओर से विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि शिक्षण संस्थानों से धन उगाही के लिए यह नोटिस जारी की गई है। एसेासिएशन द्वारा इसका  जमकर विरोध किया जाएगा। नोटिस वापस लेने के लिए एनसीटीई को मजबूर किया जाएगा।