धारा 370 की वजह से कश्मीर को नहीं मिल पा रहा केंद्र की योजनाओं का लाभ
जम्मू-कश्मीर के भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चिब ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को भले ही एक राज्य के रूप में मान्यता है लेकिन जम्मू और कश्मीर को दो आंख से देखा जाता है।
गोरखपुर, जेएनएन। जम्मू-कश्मीर को देश के राजनीतिक नक्शे पर भले ही एक राज्य के रूप में मान्यता है, लेकिन धरातल पर जम्मू और कश्मीर को दो आंख से देखा जाता है। इसका सर्वाधिक खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। इस समस्या को जम्मू-कश्मीर के भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चिब ने 'जागरण' से विशेष बातचीत में कही। प्रदेश अध्यक्ष 19 सदस्यीय टीम के साथ भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने गोरखपुर आए हैं।
राजेंद्र सिंह चिब ने बताया कि धारा 370 की वजह से केंद्र सरकार की ज्यादातर योजना का लाभ जम्मू-कश्मीर के किसानों को नहीं मिल पा रहा। जो मिल रहा है, उसमें भी जम्मू और कश्मीर को लेकर दो नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जहां सेव, अखरोट, बादाम और नाशपाती की खेती करने वाले किसानों को कृषि बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है, वहीं जम्मू में इसका लाभ केवल आम की खेती करने वाले किसानों को ही मिल पा रहा है। यही नीति किसानों को मुआवजा देने में भी अपनाई जा रही है। जम्मू से कश्मीर तक बन रहे ङ्क्षरंग रोड के मुआवजे का रेट कश्मीर के मुकाबले जम्मू के किसानों को काफी कम मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि कृषि सिंचाई योजना तो जम्मू-कश्मीर में अभी तक लागू ही नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि पुलवामा की घटना की वजह से घाटी में दहशत का माहौल है, जिसकी वजह से इस समय किसान खासे परेशान हैं। यहां पहुंचने वाली टीम में मोर्चा के महामंत्री केएल शर्मा, रघुवीर सिंह, उपाध्यक्ष अजित सिंह, स्वर्ण सिंह, चुन्नी लाल, विनय कुमार, रामलाल शर्मा, सुरजीत राम लाल, संसार सिंह, कृष्ण लाल, अनीता कुमारी, निशा राजपूत आदि शामिल हैं।
