गबन के मामलों में सीडीओ सख्त, अभिलेख तलब
देवरिया : शासन द्वारा संचालित योजनाओं के धन में अनियमितता व गबन के मामले उजागर होने के बाद भी धन की वसूली न होने पर सीडीओ ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने पंचायती राज विभाग से पांच वर्ष तक के मामलों को तलब किया है।
मुख्य विकास अधिकारी कैप्टन आलोक शेखर तिवारी ने अनियमितता व गबन के मामलों की पुष्टि के बावजूद धन की रिकवरी न करने पर कड़ी चेतावनी दी है। जांच में प्रधान और कर्मचारियों द्वारा अनियमितता किए जाने की बात सामने आई है। इसके बाद भी धन की वसूली करने में पंचायती राज विभाग ने ठोस पहल नहीं की है। उन्होंने एक प्रारुप तैयार कर उसी पर पांच वर्ष के मामलों का विवरण तलब किया है। प्रारुप में ग्राम पंचायत का नाम, अनियमितता के कार्यो का विवरण, वित्तीय वर्ष, दोषी पाए गए व्यक्तियों के नाम व पद, दोषी व्यक्तियों से वसूली की जाने वाली धनराशि के अलावा वसूल की धनराशि दर्ज कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर गबन के आरोपियों में हड़कंप मच गया है। अब देखना यह है कि लंबित मामलों की वसूली में कितनी सफलता मिलती है।
इस संबंध में सीडीओ कैप्टन आलोक शेखर तिवारी ने बताया कि गबन और अनियमितता के मामलों में दोषी व्यक्तियों से धन की वसूली की जाएगी। ऐसा न करने पर विधिक कार्रवाई होगी।
