शासन का फरमान बेअसर, आवास को अपात्रों के चयन पर होगा मुकदमा

जागरण संवाददाता, चंदौली : प्रधानमंत्री आवास के लिए अपात्रों के चयन पर रोक लगाने की शासन की कवायद परवान नहीं चढ़ रही है। ग्राम पंचायत सचिवों की ओर से आवास के लिए अपात्रों के चयन की शिकायतें मिल रही हैं। आला अफसरों के समक्ष ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। इस पर सीडीओ डा. एके श्रीवास्तव ने गंभीरता से जांच कर सचिवों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

केंद्र सरकार गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित कर रही है लेकिन अधिकारियों-कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से अपात्रों को योजना का लाभ मिल रहा है। कर्मियों की मेहरबानी से सुविधा संपन्न लोगों के खाते में आवास की धनराशि पहुंच गई। ऐसे लोगों ने अब तक आवासों का निर्माण नहीं कराया। जिले में एक दर्जन से अधिक अपात्र तो आवास की तीनों किस्त खाते में पहुंचने के बाद रफूचक्कर हो गए। धनराशि की रिकवरी के लिए आरसी जारी करने के बाद विभागीय अधिकारी-कर्मचारी अब उन्हें ढूंढ रहे हैं। इसे रोकने के लिए अपर प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्रों के चयन को बीडीओ, एडीओ पंचायत व ग्राम पंचायत सचिवों की जवाबदेही तय कर दी थी। लेकिन आवास में धांधली रुकने का नाम नहीं ले रही है। ग्राम पंचायत सचिवों की ओर से पात्रों को अपात्र घोषित करने की शिकायतें मिल रही हैं।

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एलही व हिनौता का मामला

सदर ब्लाक के एलहीं व जगदीश सराय हिनौता गांव में ग्राम पंचायत सचिवों की ओर से प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्रों के चयन में धांधली की शिकायतें मिल चुकी हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सचिवों की ओर से पात्रता सूची में नाम शामिल करने के लिए सुविधा शुल्क की मांग की जा रही थी। इंकार कर दिया तो पात्र होने के बावजूद अपात्र घोषित कर दिया गया। सीडीओ ने संबंधित बीडीओ को मामले की जांच कराकर आरोप साबित होने पर सचिवों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। ' प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्रों के चयन में धांधली की शिकायतों की जांच का निर्देश बीडीओ को दिया गया है। सचिवों के खिलाफ आरोप सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। किसी भी हाल में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डा. एके श्रीवास्तव, सीडीओ