एमडीएम को कोरोना वायरस से मुक्त रखने की तैयारी, प्रतापगढ़ में एप्रेन, ग्लव्ज व हैट से लैस होंगी रसोइया

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। शासन ने परिषदीय एवं माध्यमिक स्कूलों में चलाई जा रही मध्याह्न भोजन योजना को कोरोना वायरस से मुक्त रखने की पूरी तैयारी कर ली है। कोरोना की तीसरी लहर का असर बच्चों पर पड़ने की आशंका जताई गई है। ऐसे में स्कूलों के बच्चों की सुरक्षा सबसे अहम हो गई है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए शासन ने एमडीएम को कोरोना मुक्त रखने के लिए यह कवायद शुरू की है।

बच्चों को कोरोना से बचाव को मिलेगा सैनिटाइजर

स्कूलों में काम करने वाली रसोइया को एप्रेन, ग्लब्स व हैट देने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए मध्याह्न भोजन निधि के खाते में 400 रुपये की दर से प्रति रसाइया दिया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना से बचाव के लिए 12 रुपये प्रतिछात्र के हिसाब से सैनिटाइजर, साबुन खरीदने व डाटा फीडिंग के लिए पैसा मध्याह्न भोजन निधि के खाते में भेजा जाएगा। एमडीएम समन्वयक मो. इजहार ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर यह दोनों पैसा मध्याह्न भोजन निधि के खाते में भेज दिया जाएगा।

दो हजार से अधिक स्कूलों में चल रही एमडीएम

जिले कुल दो हजार 49 स्कूलों में मध्याह्न भोजन संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जिले के दो लाख 89 हजार चार सौ 79 बच्चों को भोजन दिया जा रहा है। भोजन बनाने के लिए 7032 रसोइया की तैनाती की गई है। इन रसोइयों को सरकार ने एप्रेन, ग्लब्स व हैट देने के लिए कुल 28 लाख रुपये भेजा है। इसके साथ ही दो लाख 89 हजार चार सौ 79 बच्चों को 34 लाख 73 हजार 748 रुपये सैनिटाइजर, साबुन व उनकी डाटा फीडिंग कराने के लिए दिए जाएंगे। बीएसए अशोक कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए रसोइयों को लैस किया जा रहा है। वहीं बच्चों के लिए सैनिटाइजर व साबुन की व्यवस्था शासन ने की है।

80 विद्यालयों में नहीं हो सकी डाटा फीडिंग

जिले के 80 माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना चलाई जा रही है। इनमें 78 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल व 12 राजकीय स्कूल शामिल हैं। 80 सहायता प्राप्त स्कूलों में 20 233 बच्चे व 12 राजकीय स्कूलों में 1953 बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। अभी तक इन स्कूलों के बच्चों के एमडीएम की फीडिंग अभी तक नहीं हो सकी है। इसे लेकर डीआइओएस ने बीते सप्ताह प्रधानाचार्यों के साथ जीआइसी में मीटिंग कर तीन दिन के भीतर फीडिंग कराने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद फीडिंग का कार्य पूरा नहीं हो सका। डीआइओएस सर्वदा नंद ने बताया कि 10 जुलाई तक फीडिंग न कराने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।