Rajasthan: किसानों को 1 जून से लोन देगी राजस्थान सरकार, 3 फीसदी की रियायती दर से लगेगा ब्याज

इस लोन का 7 फीसदी ब्याज दर सरकार वहन करेगी। इसके लिए कृषक कल्याण कोष में हर साल राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

By Preeti jhaEdited By: Publish:Sat, 30 May 2020 10:31 AM (IST) Updated:Sat, 30 May 2020 10:31 AM (IST)
Rajasthan: किसानों को 1 जून से लोन देगी राजस्थान सरकार, 3 फीसदी की रियायती दर से लगेगा ब्याज
Rajasthan: किसानों को 1 जून से लोन देगी राजस्थान सरकार, 3 फीसदी की रियायती दर से लगेगा ब्याज

जयपुर, जागरण संवाददाता। कोरोना महामारी के बीच किसानों को राहत देने के लिए राजस्थान सरकार 1 जून से किसानों को 3 फीसदी ब्याजदर पर लोन देगी। प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ फसल रहन लोन का वितरण शुरू होगा। इसके तहत किसानों को अपनी फसल गिरवी रखने पर मात्र 3 फीसदी ब्याज दर पर लोन मिल सकेगा। इस लोन का 7 फीसदी ब्याज दर सरकार वहन करेगी। इसके लिए कृषक कल्याण कोष में हर साल राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि लोन का वितरण 4 हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा। लघु एवं सीमांत किसानों को 1.50 लाख व बड़े किसानों को 3 लाख रुपये  का लोन फसल रहन रखकर दिया जाएगा। इसके तहत किसान को अपनी उपज का 70 फीसदी लोन मिलेगा और बाजार में अच्छे भाव आने पर किसान फसल को बेच सकेगा।

यह लोन मिलने से किसानों की तात्कालिक वित्तीय जरूरतें पूरी हो सकेंगी। इस योजना से जहां सहकारिता विभाग के विशाल नेटवर्क का उपयोग हो पाएगा वहीं अनुदान देने से किसानों का सीधा जुड़ाव सहकारी समितियों से और मजबूत होगा। राज्य सरकार की मंशा हर साल 2 हजार करोड़ रुपये रहन ऋण के रूप में देकर किसानों की मदद करने की है।

प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का दावा है कि यह देश की एक यूनिक योजना है। सीमांत किसान से मतलब एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान से है जबकि लघु किसान से मतलब उस किसान से है जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। इस दोनों ही श्रेणी के किसानों को लाभ मिल सकेगा। प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ फसल रहन लोन का वितरण शुरू होगा। इसके तहत किसानों को अपनी फसल गिरवी रखने पर मात्र 3 फीसदी ब्याज दर पर लोन मिल सकेगा। इस लोन का 7 फीसदी ब्याज दर सरकार वहन करेगी। इसके लिए कृषक कल्याण कोष में हर साल राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

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