दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा सस्ता स्प्लिट एसी

दिल्ली सरकार की तर्ज पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार भी बाजार से 8500 रुपये यानी करीब 20 प्रतिशत सस्ते दाम पर स्प्लिट एसी का तोहफा लोगों को देने जा रही है।

By Preeti jhaEdited By: Publish:Sat, 03 Aug 2019 02:52 PM (IST) Updated:Sat, 03 Aug 2019 02:52 PM (IST)
दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा सस्ता स्प्लिट एसी
दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा सस्ता स्प्लिट एसी

जयपुर, जागरण संवाददाता। दिल्ली सरकार की तर्ज पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार भी बाजार से 8500 रुपये यानी करीब 20 प्रतिशत सस्ते दाम पर स्प्लिट एसी का तोहफा लोगों को देने जा रही है। इसके लिए जयपुर विधुत वितरण निगम और दिल्ली सरकार के बिजली मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कंपनी एनर्जी एफीसेंसी सर्विस लिमिटेड़ के बीच समझौता हुआ है। राज्य के ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की मौजूदगी में हुए इस एमओयू के बाद अब उपभोक्ताओं को सस्ता स्प्लिट एसी मिलेगा। 50 हजार रुपये की बाजार कीमत का एसी विधुत निगम अब 41,500 रुपये में उपलब्ध कराएगा। सरकार की ओर से बिजली बचत के लिए एसी पर प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी छूट दी जा रही है।

मरूस्थलीय जिलों में उधेाग लगाने वालों को मिलेगी छूट

ईईएसएल के अनुसार सिर्फ उनके एसी 5.4 रेटिंग प्राप्त है। इनसे बिजली की भारी बचत होगी। लोगों को इससे सालाना करीब 300 यूनिट बिजली की बचत होगी। स्कीम के तहत कम बिजली खपत वाला 5 स्टार एसी लेने के लिए विधुत निगम के सभी उपभोक्ता योग्यता रखते है। जानकारी के अनुसार एक बिजली उपभोक्ता को एक बिल के अनुसार एक एसी उपलब्ध कराया जाएगा।

ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने बताया कि राज्य बिजली की कमी आ रही है, बिजली विभाग में अब हेल्प सेंटर बनाए जाएंगे। राज्य में 20846 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और सरकार बिजली उत्पादन और सप्लाई बढ़ाने का प्रयास कर रही है। कल्ला ने बताया कि नई सोलर और विंड पॉलिसी से राज्य में ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि ऊर्जा के ऐसे श्रोत तलाशने की जरुरत है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और लागत कम हो। उन्होंने बताया कि राज्य के मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग लगाने पर स्टेट टैक्स में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी, 3 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। जानकारी के अनुसार इसी महीने दिल्ली में बिजली मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कंपनी ईईएसएल ने 1.5 टन के इन्वर्टर एसी बेचना शुरू कर दिया है।  

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