हेलमेट नहीं लगाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर होगी सख्ती, विभागीय कार्रवाई करने की तैयारी

जयपुर, जागरण संवाददाता। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों की संख्या पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट को सख्ती से अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर इस संबंध में गृह विभाग और प्रशासनिक सुधार विभाग दिशा-निर्देश तैयार करने में जुटे हैं।

उधर पुलिस मुख्यालय की तरफ से जिला पुलिस अधीक्षकों को एक आदेश जारी कर कहा गया है कि वे अपने मातहत पुलिसकर्मियों को हेलमेट लगाने के लिए अनिवार्य करें। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया है। दुपहिया वाहनों के लिए हेलमेट लगाना कानूनन जरूरी है और इस नियम का पालन पुलिस करवाती है। लेकिन, अक्सर खुद पुलिसकर्मी दुपहिया वाहनों पर हेलमेट नहीं लगाकर इस कानून का उल्लंघन करते हैं। इसके देखते हुए अब पुलिस थानों, कार्यालयों, पुलिस लाइन, मैस व अन्य शाखाओं में हेलमेट लगाने संबंधी निर्देश लिखे बैनर-पोस्टर लगाए जाएंगे जिससे कि पुलिसकर्मी हेलमेट लगाना ना भूलें। ये बैनर-पोस्टर आसानी से दिखने वाले स्थानों पर लगाए जाएंगे,जिससे पुलिसकर्मी इन्हें आसानी से देख-पढ़ सकेंगे।

दो जिला कलेक्टरों ने कर्मचारियों को किया पाबंद

मुख्यमंत्री गहलोत की मंशा को देखते हुए प्रदेश के भीलवाड़ा और चित्तोडगढ़ के जिला कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट को अनिवार्य किया है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर राजेंद्र कुमार भट्ट का कहना है कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं एवं मौतों के आंकड़ों को देखते हुए तय किया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी हेलमेट नहीं लगाएगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि मोटल व्हीकल एक्ट में कार्रवाई अलग से होगी। उन्होंने बताया कि हमारा मकसद सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट लगाने को लेकर पाबंद करना,जिससे आम लोगों में भी इसके प्रति जागरूकता बढ़े। उन्होंने बताया कि सामाजिक संगठनों के माध्यम से नि:शुल्क हेलमेट वितरण का काम किया जा रहा है।