राजस्थान सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 105 अधिकारियों के तबादले किए

भारतीय पुलिस सेवा(आईपीएस) 50 और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) 28 अधिकारियों के तबादले किए हैं। सरकार ने 14 जिलों में पुलिस अधीक्षक बदलने के साथ ही 5 महानिरीक्षक भी लगाए हैं। राजस्थान सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 105 अधिकारियों के तबादले किए हैं।

By PRITI JHAEdited By: Publish:Tue, 05 Jan 2021 01:47 PM (IST) Updated:Tue, 05 Jan 2021 01:47 PM (IST)
राजस्थान सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 105 अधिकारियों के तबादले किए
राजस्थान सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 105 अधिकारियों के तबादले किए हैं।

जयपुर, जागरण संवाददाता। राजस्थान सरकार ने सोमवार देर रात करीब 2 बजे बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 105 अधिकारियों के तबादले किए हैं। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) 21 अधिकारियों के तबादले किए हैं, इनमें तीन जिलों के कलेक्टर शामिल हैं। केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे सुधांश पंत को जलदाय एवं भूजल विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव लगाया गया है।

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) 50 और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) 28 अधिकारियों के तबादले किए हैं। सरकार ने 14 जिलों में पुलिस अधीक्षक बदलने के साथ ही 5 महानिरीक्षक भी लगाए हैं। स्थानीय निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों में कांग्रेस विधायकों व अशोक गहलोत सरकार का समर्थन करने वाले विधायकों की सिफारिशों को प्राथमिकता दी गई है। अगले एक-दो दिन में राज्य प्रशासनिक सेवा व पुलिस सेवा के अधिकारियों की बड़ी तबादला सूची जारी होने की उम्मीद है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा,पुलिस सेवा के बाद अब राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मंगलवार दोपहर चर्चा की है। तहसीलदार सेवा सहित विभिन्न विभागों में भी अगले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर तबादले किए जा सकते हैं। फरवरी से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा के बजट सत्र को देखते हुए वित्त विभाग से जुड़े आबकारी, सेल्सटैक्स व पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में भी तबादले होंगे।

उधर सरकार ने पेट्रोल पंप को एनओसी देने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किए गए बारां के पूर्व जिला कलेक्टर इंद्रसिंह राव को निलंबित कर दिया है। सरकार ने अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969के नियम 3 के उप नियम 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राव को निलंबित किया है।

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