भाजपा नेताओं के खिलाफ वसुंधरा सरकार ने मुकदमें वापस लिए

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को खुश करने में जुटी राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने दंगा फैलाने के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चल रहे मामला भी वापस लेने का फैसला कर लिया है। वहीं पुलिस ने अपनी राय में कहा था कि इस प्रकरण को वापस नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन, राज्य सरकार ने पुलिस की रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया। राज्य सरकार अब तक 79 मामले वापस ले चुकी हैं और 261 मामलों के आवेदन पर गृह विभाग में मंथन चल रहा है। जिनमें कई और मामले ऐसे ही विवादित हैं।

राज्य के गृह विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मामला भीलवाड़ा जिले के काछोला थाने से जुड़ा है। जनवरी, 2012 को कुछ लोगों ने धार्मिक जुलूस रोकने की कोशिश की। पुलिस ने घनश्याम पोरवाल सहित एक दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। मामला अदालत में है। सरकार ने पिछले दिनों यह मामला वापस ले लिया है।

इस बारे में थानाप्रभारी बाघ सिंह का कहना है कि हम और हमारे अधिकारी यह मुकदमा वापस लेने के लिए तैयार नहीं थे। हमने एक तरह से मुकदमा वापस नहीं लेने की रिपोर्ट भेजी थी।

गौरतलब है कि सरकार ने भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज प्रकरणों को वापस लेने में तेजी दिखा रही है। गृह विभाग को न्यायालय में प्रक्रियाधीन 340 मुकदमे वापस लेने के आवेदन मिले हैं। इनमें से 79 मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं। जिनके खिलाफ मुकदमे वापस लिए गए हैं उनमें भाजपा विधायक फूलसिंह , पूर्व मंत्री भवानी जोशी और मदन दिलावर, पार्षद एवं युवा नेता अशोक लाहोटी, अनिल जैन सरीखे नेता शामिल है।