शिक्षा नीति में सुधार के लिए मंत्री सिंगला को दिया ज्ञापन
पांचवीं व आठवीं के दाखिला के लिए प्राइवेट स्कूलों से फीस वसूलने वसूलने का विरोध किया।
जागरण संवाददाता, तरनतारन : राज्य सरकार द्वारा पांचवीं व आठवीं की परीक्षा बोर्ड की ओर से लेने का फैसला करने के साथ सीबीएसइ स्कूलों को उक्त दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि निजी स्कूलों को दायरे में लाकर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले से आठ लाख विद्यार्थियों के परिजनों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। यह कहना है पंजाब प्राइवेट स्कूल आर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हरबंस सिंह बादशाह का।
शिक्षा मंत्री पंजाब विजय इंद्र सिंगला ज्ञापन देने के मौके उन्होंने कहा कि पांचवीं और आठवीं की परीक्षा बोर्ड द्वारा लेने लिए सरकारी स्कूलों को कोई फीस नहीं लगाई गई, जबकि प्राइवेट स्कूलों से दाखिला फीस वसूलने का निर्णय लिया है। हालांकि सीबीएसइ स्कूलों को उक्त दायरे से बाहर रखा गया है।
इस मौके जिला अध्यक्ष अनिल कुमार शंभू ने कहा कि निजी स्कूलों के आठ लाख विद्यार्थियों के साथ यह व्यवहार ठीक नहीं है। इस मौके विधायक डॉ. धर्मबीर अग्निहोत्री ने कहा कि शिक्षा नीति में सुधार लाने लिए सरकार वचनबद्ध है। निजी स्कूलों की मांग को शिक्षा मंत्री समक्ष उठाते गौर करने लिए अनुरोध किया।
शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने कहा कि यह मामला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समक्ष उठाकर हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके नरिंदर शर्मा, संतोख सिंह मानसा, चमेल सिंह, रंजीत सिंह, भीम सिंह ने शिक्षा मंत्री सिंगला व विधायक डॉ. अग्निहोत्री को सम्मानित किया।
