पानी की निकासी न होने से लोग परेशान

जेएनएन, नवांशहर : नगर कौंसिल नवांशहर के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश के कारण पानी की निकासी न होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह नवांशहर के छोकरां मोहल्ला में बारिश के पानी की निकासी का नगर कौंसिल द्वारा सही प्रबंध न करने की वजह से इस मोहल्ले की सड़क में पानी खड़ा हो जाता है, जो कई-कई घंटे खड़ा रहता है। यह समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी ओर नगर कौंसिल ने कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों ने नगर कौंसिल से मांग की है कि मोहल्ले में पानी की निकासी की समस्या का जल्द से जल्द हल किया जाए।

इंटरलॉक सड़क बनाने से भी नहीं हुआ हल : सतिंदर

सतिदर सिंह का कहना है कि इस मोहल्ले की सड़क को नगर कौंसिल द्वारा इंटरलाक से बना दिया गया है। लेकिन पहले इस समस्या का समाधान नगर कौंसिल को करना चाहिए था। बारिश का पानी सड़कों से कैसे हटेगा। यह प्लानिग पहले से करनी चाहिए थी। इंटरलाक सड़क बनाने से बारिश के पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। छोकरां मोहल्ला की सड़क में जो इंटरलाक भी लगाए गए हैं, वह भी बिखरे पड़े हैं। नगर कौंसिल को इस और ध्यान देना चाहिए। सीवरेज ढक्कन सड़क से नीचे होने के कारण परेशानी : प्रदीप

प्रदीप कुमार का कहना है कि मोहल्ले में सीवरेज के ढक्कन लगे हैं, वह स्थान भी सड़क से काफी नीचे हैं, जोकि बारिश के दिनों में पानी से भर जाते हैं और वाहन चालक विशेष कर स्कूटर, मोटरसाइकिल चालक कई बार इन गड्ढों का पता न चलने की वजह से गिर चुके हैं। बारिश का पानी घंटों तक खड़ा होने के कारण मोहल्ला वासियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं पर यह रास्ता स्कूल को भी जाता है, जो विद्यार्थी स्कूल आते-जाते हैं, उनको भी इस पनी से होकर जाना पड़ता है। जिससे उनकी स्कूल वर्दी आदि भी खराब हो जाती है। अस्पताल में आने वाले मरीज भी हो रहे परेशान : मनोज

मनोज कुमार का कहना है कि छोकरां मोहल्ला में बारिश होने के बाद पानी की निकासी न होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मोहल्ले में आने जाने वाले रागहीरों को भी इस बारिश के खड़े पानी से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मोहल्ले में एक निजी अस्पताल भी है जहां मरीज तथा उनके साथ आने वाले और मरीजों की खबरसार लेने आने वाले रिश्तेदारों को भी बारिश के खड़े इस गंदे पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। नगर कौंसिल नवांशहर व जिला प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या के समाधान के लिए योग्य कदम उठाए जाएं।