लुधियाना फोकल प्वाइंट के उद्यमियों को मिली राहत, एनहासमेंट के लिए कमेटी का गठन
पीएसआइइसी के चेयरमैन गुरप्रीत बस्सी गोगी ने कहा कि इंडस्ट्री की लंबे समय से एनहासमेंट को लेकर सेटलमेंट की मांग की जा रही थी। इसके लिए अब कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसमें उद्यमियों को भी शामिल किया गया है।
लुधियाना, [मुनीश शर्मा]। पिछले तीस सालों से फोकल प्वाइंट फेज-8 के उद्यमी प्लाटों के दामों के चक्रव्यूह मे उलझे हुए हैं। पंजाब स्माल इंडस्ट्रीज एवं एक्सपोर्ट कार्पोरेशन की ओर से आए दिन नोटिस जारी कर उद्यमियों को एनहासमेंट के नाम पर परेशान किया जाता है। इसके चलते दो बार तो उद्यमी सरकार को एनहासमेंट के नाम पर पैसे जमा करवा चुके हैं और अब ब्याज सहित आठ सौ रुपए प्रति गज के हिसाब से इंडस्ट्री को एनहासमेंट देने की बात कही जा रही है।
इसको लेकर उद्यमियों ने विभाग को ज्ञापन देकर राहत देने की मांग की थी। इसके साथ ही उद्यमियों का प्रतिनिधि मंडल ने पीएसआइइसी के चेयरमैन गुरप्रीत बस्सी गोगी से मुलाकात कर समस्या का स्थाई हल करवाने की मांग की। जिस पर कार्रवाई करते हुए अब उद्यमियों की समस्या के समाधान को एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसमें सरकारी अधिकारियों के साथ साथ उद्यमियों में ओपी बस्सी, विक्रम राजपुत, गुरमीत कुलार, विपिन मित्तल और उपकार सिंह आहुजा को शामिल किया गया है। इसके साथ ही विभाग के फंक्शनल हेड सुखदीप सिद्दू, एसपी सिंह एवं जेएस रंधावा शामिल होंगे।
पीएसआइइसी के चेयरमैन गुरप्रीत बस्सी गोगी ने कहा कि इंडस्ट्री की लंबे समय से एनहासमेंट को लेकर सेटलमेंट की मांग की जा रही थी। इसके लिए अब कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसमें उद्यमियों को भी शामिल किया गया है, ताकि वे अपनी बात रख सकें और इस मसले को समय से हल किया जा सके। इस कमेटी की ओर से इस फोकल प्वाइंट के निर्माण को लेकर हर बारिकी को चेक किया जाएगा। इसमें जमीन खरीद से लेकर प्लांट निर्माण तक खर्च, कितने प्लाट कितने में बिके, कितने कार्नर प्लाट और कितने अभी खाली पड़े हैं, इनकी कीमत क्या है।
इसके साथ ही कर्मशियल साइट्स कितनी है और उद्यमियों की ओर से अब तक कितना एनहासमेंट दिया गया। जो खाली प्लाट है उनकी वैल्यू क्या है। इन सभी बारिकियो को देखकर देखा जाएगा कि उद्यमियों से पैसे लेने बनते हैं या वापिस देने बनते हैं। इस कमेटी की पूरी चर्चा के बाद इसके बारे में अंतिम फैंसला लिया जाएगा। इस सारे मामले में इंडस्ट्री किसी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी और विभाग पूर्ण सहयोग करेगा।
