पराली पर डीसी का बड़ा फैसला, इस बार जलाई तो कार्रवाई पक्की

जागरण संवाददाता, जालंधर : एनजीटी की सख्ती के बाद जिला प्रशासन पराली में आग लगाने के मामले में किसी भी किसान बख्शने के मूड में नहीं है।

डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा ने कृषि विभाग, जिले के सभी एसडीएम, ब्लॉक पंचायत अधिकारियों के साथ बैठक करके साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है पराली में आग लगाने के मामले में पिछली साल तक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों को कुछ मामलों में नजरअंदाज करते रहे थे लेकिन इस इस बार किसी भी कीमत पर ऐसे किसान को बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एनजीटी की सख्ती के बाद सरकार ने प्रदेश के हर 20 गाव पर एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है। यह नोडल अधिकारी अपने क्षेत्र के सभी 20 गावों में कंबाइन पर निगरानी रखेंगे। वह नियमित रूप से चेकिंग करेंगे कि कंबाइन में स्ट्रॉ मैनेजमेंट उपकरण लगाया गया है या नहीं। अगर स्ट्रॉ मैनेजमेंट उपकरण नहीं लगाया गया है तो मौके पर ही कार्रवाई होगी। स्ट्रॉ मैनेजमेंट उपकरण को लेकर पिछले साल विभिन्न किसान संगठनों ने पंजाब सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर आदोलन किया था। किसानों का कहना था स्ट्रॉ मैनेजमेंट लगाने में उन्हें मोटी राशि खर्च करनी पड़ेगी। कंबाइन की मोटर की क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी। इस बार पंजाब सरकार पहले ही दिल खोलकर इन सभी उपकरणों पर 50 से लेकर 80 फीसद तक सब्सिडी की छूट दे चुकी है। यह सब्सिडी किसानों ने बड़े पैमाने पर ली भी है इसके बाद अब सरकार और जिला प्रशासन किसानों को किसी भी प्रकार की छूट देने के मूड में नहीं है। इस बात के निर्देश स्पष्ट रूप से सभी एसडीएम को डिप्टी कमिश्नर ने डीएम को दे दिए हैं।

वैसे जालंधर में पिछले चार साल में पराली जलाने के मामलों में पचास फीसद की कमी दर्ज की गई है।