2 लाख परिवारों को मिलेगा आयुष्मान बीमा योजना का लाभ: डीसी

पंजाब सरकार की आयुष्मान भारत सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना को योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन वचनबद्ध है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 10 Aug 2019 12:07 AM (IST) Updated:Sat, 10 Aug 2019 12:07 AM (IST)
2 लाख परिवारों को मिलेगा आयुष्मान बीमा योजना का लाभ: डीसी
2 लाख परिवारों को मिलेगा आयुष्मान बीमा योजना का लाभ: डीसी

जेएनएन, होशियारपुर: डीसी ईशा कालिया ने कहा कि पंजाब सरकार की आयुष्मान भारत सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना को योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन वचनबद्ध है। जरूरतमंद परिवारों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए यह स्वास्थ्य बीमा योजना 20 अगस्त से शुरु हो रही है, जो कि उन्हें जिले के सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों व प्राईवेट अस्पतालों में मिल सकेगी। डीसी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा उक्त परिवारों की सुविधा के लिए आयुष्मान भारत सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा दी गई है। 1 अगस्त से सूचीबद्ध सरकारी व प्राईवेट अस्पतालों में ई-कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की इस योजना का लाभ जिला होशियारपुर के 2 लाख 15 हजार 632 परिवार ले सकेंगे, जिनमें वर्ष 2011 में हुई जनगणना के आधार पर एसईसीसी डाटा में शामिल परिवार, नीले राशन कार्ड धारक, छोटे व्यापारी, किसान परिवार (जे फार्म होल्डर) श्रम विभाग से पंजीकृत निर्माण मजदूर शामिल हैं। इस योजना का लाभ 20 अगस्त के बाद जरूरतमंद परिवार सूचीबद्ध सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में ले सकेंगे।

5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक परिवार का कोई भी सदस्य स्वास्थ्य सेवाओं का निशुल्क लाभ ले सकेगा, यदि किसी भी पारिवारिक सदस्य पर 1 लाख का खर्चा आता है तो 5 लाख में से 1 लाख कम करके बाकी 4 लाख का अन्य पारिवारिक सदस्य को भी जरूरत पड़ने पर इलाज की सुविधा दी जाएगी। आयुष्मान भारत सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में जरूरतमंद परिवार को लाभ देने के लिए अब-तक जिले के 12 सरकारी व 18 प्राईवेट अस्पतालों को मंजूरी मिली है। इसके अलावा कई अन्य प्राइवेट अस्पताल भी इस योजना में शामिल होने के लिए सरकार को आवेदन दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। योजना के अंतर्गत डाक्टरों व सरकारी अस्पतालों के कर्मचारी को विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ई कार्ड 2011 की जनगणना के आधार पर 67,832 एसईसीसी डाटा में शामिल परिवारों, 1,29,493 नीले राशन कार्ड धारकों, 727 छोटे व्यापारी, 14,207 किसान परिवार व 3373 श्रम विभाग से पंजीकृत निर्माण मजदूरों के बनाए जा रहे हैं। यह योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए काफी सहायक साबित होगी।

डिप्टी मेडिकल कमिश्नर डा. सतपाल गोजरा ने बताया कि यह ई-कार्ड सूचीबद्ध सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में निशुल्क बनाए जा रहे हैं जबकि कामन सर्विस सेंटर में प्रति लाभार्थी यह कार्ड 30 रुपये शुल्क अदा कर बनाया जा सकता है। उक्त स्थानों पर ई-कार्ड बनाने के लिए लाभार्थी आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड आदि जरूर लेकर जाएं। उन्होंने लाभार्थियों से अपील करते हुए कहा कि वे 20 अगस्त उक्त स्थानों से अपने ई कार्ड प्राप्त कर लें। लाभार्थी वेबसाइट पर पता कर सकते हैं कि उनका कार्ड बना है कि नहीं।

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