पंजाब में पेट्रोल-डीजल की दर बढ़ी

चंडीगढ़ : पंजाब मंत्रिमंडल ने देहाती और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पेट्रोल की बिक्री पर बुनियादी ढांचा विकास (आइडी) फीस मौजूदा एक रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर दो रुपये प्रति लीटर करने को मंजूरी दी है। डीजल की बिक्री पर भी एक रुपया प्रति लीटर

By Sunil Kumar JhaEdited By: Publish:Wed, 20 May 2015 10:12 PM (IST) Updated:Wed, 20 May 2015 10:15 PM (IST)
पंजाब में पेट्रोल-डीजल की दर बढ़ी

स्टांप ड्यूटी पर लगेगी एक फीसदी विकास फीस

चंडीगढ़ : पंजाब मंत्रिमंडल ने देहाती और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पेट्रोल की बिक्री पर बुनियादी ढांचा विकास (आइडी) फीस मौजूदा एक रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर दो रुपये प्रति लीटर करने को मंजूरी दी है। डीजल की बिक्री पर भी एक रुपया प्रति लीटर वसूलने का फैसला किया गया है।

मंत्रिमंडल ने सूबे में बिजली की प्रति 100 रुपये उपभोग पर पांच रुपये बुनियादी ढांचा विकास (आइडी) फीस लगाने को भी स्वीकृति दी है। इसी तरह, अचल जायदाद की खरीद पर एक प्रतिशत बुनियादी ढांचा विकास फीस लगेगा। इससे सालाना प्रदेश सरकार को 1600 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। यह राशि एक अलग खाते में जमा होगी। इसे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों पर खर्च किया जाएगा।

मंत्रिमंडल बैठक के बाद पत्रकार सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने बताया कि 140 कस्बों के लिए पहली अगस्त तक टेंडर का काम पूरा होकर 15 सितंबर से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा जो डेढ़ साल में पूरा होगा। बुनियादी ढांचा विकास प्रोजेक्टों की प्रगति के अलावा इन एकत्र फंड के उचित प्रयोग पर निगरानी रखने के लिए रेगुलेटरी प्रणाली बनाने के निर्देश दिए हैं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र का पैसा अलग-अलग रहेगा और जिस क्षेत्र का पैसा होगा, वह वहीं खर्च किया जाएगा।

सुखबीर ने कहा कि पिछले 60 साल से अधिक के दौरान जल, सीवरेज और शहरी सुविधाओं जैसी प्राथमिक जरूरतों समेत बुनियादी ढांचे को नजरअंदाज किया गया है और यह पहला मौका है जब किसी सरकार ने 140 कस्बों समेत सभी शहरी इलाकों और 12,000 से अधिक गांवों के लिए संगठित विकास की योजना तैयार की है। सरकार ने एक साल में पूरे राज्य का सर्वे कराया जिसमें सामने आया कि संगठित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए चाहिए।

उन्होंने कहा कि संगठित विकास संबंधी सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले दस साल के लिए इनके रखरखाव के लिए वही कंपनी जिम्मेदार होगी जो इसका निर्माण करेगी। सभी 165 कस्बों के लिए भूमिगत सीवरेज और सघन आबादी वाले गांवों में स्वच्छ पेयजल, आरओ सिस्टम और स्ट्रीट लाइट के अलावा 24 घंटे निर्विघ्न बिजली सप्लाई मुहैया कराना भी इस योजना का हिस्सा हैं। सभी शहरों की सड़कों का स्तर ऊंचा उठाने के अलावा इन्हें 4/6 लेन की उच्चस्तरीय सड़कों से जोडऩे का कार्य और शहरों की अंदरूनी सड़कों व स्ट्रीट लाइटों के उचित रखरखाव का काम भी इसमें शामिल है।

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