प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के बिलों के टारगेट से चुका मोहाली

जागरण संवाददाता, मोहाली : कोविड-19 के चलते मोहाली नगर निगम की ओर से इस बार रेवेन्यू को लेकर जो अपने टारगेट सेट किए गए थे, उनमें वह पिछड़ता नजर आ रहा है। हालांकि निगम अधिकारियों का कहना है कि अगस्त में धीरे-धीरे लॉकडाउन खुलने के बाद अब टारगेट पूरे करने की उम्मीद है। इस बार निगम की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स व पानी के बिलों को लेकर जो टारगेट सेट किया गया था, पूरा नहीं हो सका। निगम अधिकारियों के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जाए तो इस को लेकर इस बार करीब 25 करोड़ रूपये का टारगेट सेट किया गया था। लेकिन पिछले माह के अंत तक सिर्फ सात करोड़ रुपये ही जमा हो सके हैं। ध्यान रहे कि प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों में कई सरकारी विभाग भी हैं। जिनमें ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा), पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी), पुलिस विभाग से लेकर कई थाने हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया। अब निगम इन विभागों पर भी शिकंजा कसेगा। क्योंकि निगम पहले ही वित्तीय संकट से गुजर रहा है। इसका कारण ये है कि निगम का प्रस्तावित बजट पहले ही स्थानीय निकाय विभाग की ओर से कम किया जा चुका है। वहीं, अगर बात पानी के बिलों की करें, तो निगम की ओर से 25 लाख रुपये का टारगेट रखा गया था। जोकि अभी तक सिर्फ आठ लाख तक ही पहुंचा है। कोविड के चलते लॉकडाउन होने के बाद लोग पानी के बिल जमा नहीं करवा रहे। लेकिन निगम की ओर से अब जिन लोगों की ओर से बिल जमा नहीं करवाए जा रहे हैं, उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। ध्यान रहे कि मोहाली में निगम व गमाडा के अलग-अलग पानी के रेट हैं। इसे लेकर पहले ही मामला अदालत में विचाराधीन है। नोटिस के बाद अगर पानी के बिल जमा नहीं करवाए गए, तो कनेक्शन कट सकता है।