गुरमीत राम रहीम की महिला अनुयायी ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका, कहा- साजिश का शिकार हुआ डेरा प्रमुख, फुल बेंच करेगी सुनवाई

साध्वी यौनशोषण मामलेे में हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की एक महिला अनुयायी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि डेरा प्रमुख को साजिश के तहत फंसाया गया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Fri, 12 Feb 2021 05:22 PM (IST) Updated:Fri, 12 Feb 2021 08:51 PM (IST)
गुरमीत राम रहीम की महिला अनुयायी ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका, कहा- साजिश का शिकार हुआ डेरा प्रमुख, फुल बेंच करेगी सुनवाई
गुरमीत राम रहीम की अनुयायी ने दायर की हाई कोर्ट में याचिका।

जेएनएन, चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim Singh) की पंजाब की रहने वाली अनुयायी ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। महिला द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि गुरमीत राम रहीम को एक साजिश के तहत हत्या व दुष्कर्म के केस में फंसा कर जेल में बंद किया गया है। मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की फुल बेंच सुनवाई करेगी।

शुक्रवार को यह मामला चीफ जस्टिस की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया तो बेंच ने कहा कि राम रहीम मामले से जुडी कई जनहित याचिकाएं अभी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की फुल बेंच के सामने विचाराधीन हैं। ऐसे में यह याचिका भी फुल बेंच को रेफर की जाती है।

इस मामले में दायर याचिका में कहा गया है कि गुरमीत राम रहीम सिंह को सत्ता से प्रताड़ित किया गया है। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के मैनेजमेंट, वकीलों व सीबीआइ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए राम रहीम की अनुयायी पंजाब के रूपनगर निवासी बलविंद्र देवी व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

याचिका में आरोप है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को दुष्कर्म और हत्या के मामलों में जेल में रखने के पीछे साजिश है, जिसकी गहरी जड़ें हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को बताया गया कि इस साजिश में हरियाणा सरकार, सीबीआइ के कुछ अधिकारी, राम रहीम के वकील व डेरा प्रबंधन के लोग शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फर्जी गवाह व गलत तथ्य कोर्ट के सामने पेश कर राम रहीम को जेल में बंद करवाया। याचिका में केंद्र सरकार से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई व बार काउंसिल आफ इंडिया से आरोपित वकीलों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया गया है।

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