नीड बेस्ड चेंज पॉलिसी में हो बदलाव, सांसद खेर अपना वायदा करें पूरा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : हाउ¨सग बोर्ड के अलॉटीज ने प्रशासन से नीड बेस्ड चेंज पॉलिसी में बदलाव किए जाने की मांग की है। दरअसल, प्रशासन ने जो नोटिफिकेशन जारी की है, उसमें प्रशासन ने 50 से 75 प्रतिशत कवर एरिया को कंपाउं¨डग फीस के साथ रेगुलराइज करने का फैसला लिया है। चेयरमैन हितेश पुरी ने कहा कि लेकिन ईडब्ल्यूएस, एलआइजी, और एमआइजी-1 व 2 के करीब 20 हजार मकान ऐसे हैं, जिनमें लोगों ने 100 प्रतिशत कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। जिन लोगों ने बरामदे में कंस्ट्रक्शन की हुई है। उन्हें भी वन टाइम सेटलमेंट फीस लेकर पूरी तरह रेगुलराइज किया जाए। पूरी ने कहा सांसद किरण खेर ने वन टाइम सेटलमेंट के तहत 100 प्रतिशत कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज करने का वायदा किया था। उन्हें अपना वायदा पूरा करना चाहिए। नोटिस को लाया गया था प्रशासक के संज्ञान में

वहीं, महासचिव रजत मल्होत्रा ने कहा कि चंडीगढ़ हाउ¨सग बोर्ड के भेजे गए ताजा नोटिस को प्रशासक चंडीगढ़ के संज्ञान में लाया गया था। फिर भी नीड बेस चेंज हुई पॉलिसी को प्रशासक ने स्वीकार कर दिया। अगर यह पॉलिसी लागू की जाती है, तो हाउ¨सग बोर्ड के मकान में रहने वाले 80 प्रतिशत लोगों को नुकसान पहुंचेगा। जबकि लोग वन टाइम सेटलमेंट के लिए तैयार हैं। यह मुद्दा रविवार को चंडीगढ़ रेजिडेंटस एसोसिएशन वेलफेयर फेडरेशन की सेक्टर-10 के ऑडिटोरियम में चेयरमैन हितेश पुरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उठा। बैठक में 70 एसोसिएशंस ने लिया भाग

बैठक में शहर की 70 से ज्यादा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस ने भाग लिया। मी¨टग के मुख्य मुद्दा हाउ¨सग बोर्ड नीति, स्ट्रीट वेंडर को पुनर्वास करते समय शहर के निवासियों की सलाह लिए जाने और टाईसिटी के लिए महानगर प्राधिकरण का गठन किए जाने को लेकर रहा। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से हाउ¨सग बोर्ड के मकानों में रह रहे अलॉटियों के लिए जो नीड बेस्ड चेंज पॉलिसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी की है। उसमें बदलाव किए जाने की मांग की है। बैठक में स्ट्रीट वेंडर के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि वे वेंडर पॉलिसी का अनुमोदन करते हैं, इन्हें मार्केट से उठाकर सेक्टरों के बीच में बैठाते समय कम से कम वहां की मौजूदा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भरोसे में लेना चाहिए। टाउन वें¨डग कमेटी में भी इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करें। इसके अलावा शहर के विकास के लिए महानगर विकास प्राधिकरण का गठन होना चाहिए। जिसमें ट्राईसिटी के प्रतिष्ठित एवं गणमान्य व्यक्तियों को शामिल किया जाए। इस सुझाव को सर्वसम्मति से पूरे हाउस ने सर्वसम्मति से पारित किया। हितेश पुरी ने कहा कि इस प्रस्ताव को मांग के रूप में प्रधानमंत्री को भी भेजा जाएगा। वहीं, डॉ. अनीश गर्ग ने शहर में बढ़ती हुई आवारा कुत्तों की समस्या को पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि यदि कुत्तों की नसबंदी सही ढंग से अपनाई जाती, तो आज शहर में इनकी संख्या इतनी ज्यादा न होती। हालात यह हैं कि बच्चे गलियों में खेलने से डरते हैं और बुजुर्ग पार्कों में सैर करने से डरते हैं। डीपी ¨सह ने शहर में बढ़ते हुए यातायात और भीड़ को लेकर ¨चता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने जो एकतरफा यातायात का प्रयोग किया गया, वो पूरी तरह से विफल रहा। इसमें प्रयोग के लिए शहर के विभिन्न वर्गों के बुद्धिजीवी लोगों की सलाह को शामिल किया जाना चाहिए। सोलर पैनल पर देंगे 30 फीसद तक सबसिडी

इस दौरान चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट एवं डायरेक्टर क्रेस्ट देवेंद्र दलाई ने लोगों को सौर ऊर्जा पैनल लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि जो लोग 30 जून 2019 तक यह सोलर पैनल लगाएंगे, उन्हें केंद्रीय सरकार की तरफ से 30 प्रतिशत सबसिडी दी जाएगी। और लगभग 5 साल में उपभोक्ता की सोलर पैनल पर खर्च की कीमत वसूल हो जाती है। और अगले 20 साल तक निशुल्क ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैठक में चीफ कोऑर्डिनेटर नवीन कोछड़, ¨वग कमांडर एनएस मल्ही भी उपस्थित रहे।