मुख्यमंत्रियों की बैठक में उत्तर प्रदेश की पहल को मिली सराहना, कृषि मंत्रालय ने आयोजित की गर्इ बैठक

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कृषि क्षेत्र के विभिन्न मसलों पर कृषि मंत्रालय की ओर से आयोजित मुख्यमंत्रियों की बैठक में उत्तर प्रदेश की पहल को सराहा गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रविधानों पर अमल को लेकर राज्यों से चर्चा में उत्तर प्रदेश ने विस्तार से अपनी रूपरेखा प्रस्तुत की। योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताने के साथ एक लाख करोड़ के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग के बारे में भी अपनी तैयारियों का जिक्र किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फसल बीमा योजना में कुछ सुधार के सुझाव दिए।

आदित्यनाथ ने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग के बारे में तैयारियों का जिक्र किया

आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में योगी ने भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम शुरू कर चुकी है। राज्य में केंद्रीय योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया कि 'पीएम किसान' योजना का लाभ अब तक 2.14 करोड़ किसानों को मिल चुका है। प्रदेश के 1.44 करोड़ किसानों के पास पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड था। 12 लाख कार्डधारक और बन गए हैं। राज्य में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की संख्या 450 है। अब राज्य के सभी ब्लॉक में कम-से-कम एक एफपीओ बनाने का अभियान चल रहा है। राज्य में कुल 825 ब्लॉक हैं। प्रदेश की 45 कृषि उत्पाद मंडियों को शुल्क मुक्त कर दिया गया है।

केंद्र की योजनाओं के तेज क्रियान्वयन पर जोर

कृषि क्षेत्र में सुधार को जमीनी स्तर पर किसानों तक पहुंचाने और खेती के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने को लेकर कृषि मंत्रालय लगातार राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चरणबद्ध तरीके से हो रही चर्चा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र की योजनाओं के तेज क्रियान्वयन पर जोर दिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के उपयोग से कृषि क्षेत्र की विकास दर को गति पकड़ाने की राज्यों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश की पहल को बैठक में सराहा गया।

महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने दिए फसल बीमा में सुधार के लिए कुछ सुझाव

बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी हिस्सा लिया। ठाकरे ने पीएम-फसल बीमा योजना की कुछ खामियों का जिक्र करते हुए उसमें सुधार के सुझाव दिए। एफपीओ में सदस्य संख्या अधिकतम 100 रखने का सुझाव भी दिया। कृषि मंत्री तोमर ने राज्यों से कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांवों और खेतों तक निजी निवेश पहुंचाने में मदद मिलेगी। फसलों के भंडारण और प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्र के लिए यह फंड बहुत मुफीद साबित होगा।

कई राज्यों में टिड्डियों के हमले का जिक्र करते हुए तोमर ने कहा कि राज्यों के संयुक्त प्रयास से इस पर काबू पा लिया गया है। बैठक में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रवींद्र चौबे, तेलंगाना के कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी, राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, केरल के कृषि मंत्री वीएस सुनील कुमार ने भी हिस्सा लिया।