दिल्ली दंगों पर संसद में सियासी गरमागरमी तय, सोमवार से शुरू होगा बजट का दूसरा हिस्सा
लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी की अगुआई में तो राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में कार्यस्थगन नोटिस दिया जाएगा।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले ही दिन संसद में दिल्ली दंगे पर सियासी संग्राम लगभग तय है। विपक्षी दलों ने इस दंगे में बड़ी संख्या में मौतों और बर्बादी पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए संसद के दोनों सदनों में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। कांग्रेस ने दंगों में केंद्र सरकार खासकर गृहमंत्रालय की नाकामी को मुद्दा बनाते हुए संसद में भी गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठाने की घोषणा की है।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होते ही सोमवार को विपक्ष की ओर से सबसे पहले दिल्ली के दंगे में हुई 45 मौतों और सैकड़ों के घायल होने का मुद्दा उठाया जाएगा। विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं और रणनीतिकारों की रविवार को हुई अनौपचारिक चर्चा में इस पर सहमति बन गई। कांग्रेस समेत तमाम दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से दोनों सदनों में कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस देते हुए प्रश्नकाल स्थगित कर दिल्ली दंगों के हालात पर चर्चा की मांग उठाई जाएगी।
3 अप्रैल को समाप्त होगा सत्र
लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी की अगुआई में तो राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में कार्यस्थगन नोटिस दिया जाएगा। सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे हिस्से में दोनों सदनों की बैठक अगले एक महीने चलेंगी और 3 अप्रैल को यह सत्र समाप्त होगा।
अधीर रंजन चौधरी ने तो इस बारे में पूछे जाने पर साफ कहा कि दिल्ली में दंगे केंद्र सरकार की सीधी विफलता है क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है। पूरे देश ने देखा है कि दिल्ली पुलिस दंगों के दौरान पहले दो-तीन दिन मूक दर्शक बनी रही और दंगाईयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवाई है और करोड़ों-करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हुई है।
गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग करेगी कांग्रेस
ऐसे में दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अधीर ने साफ कहा कि इस नाकामी के लिए गृहमंत्री के इस्तीफे की सदन में कांग्रेस मांग करेगी। मालूम हो कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद पार्टी ने दंगों के लिए गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को जवाबदेह ठहराते हुए गृहमंत्री का इस्तीफा मांगा था। इसके बाद सोनिया गांधी की अगुआई में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर केंद्र को राजधर्म की याद दिलाने का अनुरोध करते हुए गृहमंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग उठाई थी।
लोकसभा में कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी और राज्यसभा सदस्य अभिषेक सिंघवी ने भी स्पष्ट कहा कि दंगों में दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता कई सवाल खड़े करती है और सरकार को संसद में इन सवालों का जवाब तो देना ही होगा कि उसकी लापरवाही या उदासीनता के चलते दर्जनों लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी।
