नई बिजली टैरिफ पॉलिसी लाएगी सरकार, मंत्री ने कहा- वितरक कंपनियों को होने वाला नुकसान रोकना मकसद

नई दिल्ली, प्रेट्र। सरकार बिजली वितरक कंपनियों यानी डिस्कॉम्स को हो रहा नुकसान खत्म करने के लिए नई बिजली टैरिफ पॉलिसी लाने की प्रक्रिया में है। बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि सरकार उदय-2 भी जल्द लांच करेगी। सिंह के मुताबिक सभी के लिए चौबीसों घंटे बिजली की मांग पूरी करने के रास्ते में डिस्कॉम्स को हो रहा नुकसान एकमात्र बड़ी बाधा है।

भारत सरकार के प्राप्ति पोर्टल के मुताबिक इस वर्ष जुलाई के अंत में बिजली उत्पादक कंपनियों का वितरक कंपनियों पर 73,425 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें 55,256 करोड़ रुपये ओवरड्यू मद के हैं, यानी इस रकम के भुगतान की अवधि पहले ही खत्म हो चुकी है। गौरतलब है कि बिजली वितरक कंपनियों को भुगतान के लिए 60 दिनों की मोहलत उत्पादक कंपनियों की तरफ से मिलती है। इस अवधि में भुगतान नहीं होने की सूरत में कंपनियों को रकम पर ब्याज भी भरना पड़ता है।

24 घंटे बिजली मुहैया कराने में कोई दिक्कत नहीं
सिंह ने कहा कि इस वक्त किसी भी राज्य को कितनी भी मात्रा में बिजली देने की क्षमता देश के पास है। लोगों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने में कोई दिक्कत नहीं है। असली दिक्कत यह है कि बिजली वितरक कंपनियों के पास इतनी पूंजी नहीं है कि वे उत्पादक कंपनियों को समय पर भुगतान कर सकें। सिंह के मुताबिक केंद्र सरकार ने निजी डिस्कॉम्स से कहा है कि वे इस वर्ष पहली अगस्त से उत्पादक कंपनियों को भुगतान के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) जारी कर सकती हैं।

सिंह का यह भी कहना था कि नई टैरिफ पॉलिसी पहले ही कैबिनेट को भेजी जा चुकी है, जहां उस पर विचार जारी है। इसके साथ ही उदय-2 योजना पर भी काम चल रहा है, जो चालू वित्त वर्ष में ही लांच कर दी जाएगी।

कंपनियों को घटाना ही होगा नुकसान
उदय-2 के बारे में सिंह ने कहा कि हम डिस्कॉम्स के नुकसान को कम करने के लिए योजना लेकर आ रहे हैं। इसके तहत हम डिस्कॉम्स को अपने कार्यक्षेत्र में पुलिस थाना स्थापित करने और बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए फंड मुहैया कराएंगे। हम उदय-2 योजना चालू वित्त वर्ष में ही शुरू कर देना चाहते हैं। लेकिन इस योजना के लागू हो जाने के बाद भी अगर डिस्कॉम्स ने नुकसान घटाने के समुचित उपाय नहीं किए और नुकसान घटता हुआ नहीं दिखा, तो उन्हें कर्ज मुहैया नहीं कराया जाएगा।

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