छत्तीसगढ़ में लोकपाल की नियुक्ति की तैयारी कर रही कांग्रेस सरकार
कांग्रेस ने वादा किया है कि छत्तीसगढ़ में लोकपाल अधिनियम लागू किया जाएगा। इसके दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री और सभी अधिकारियों को रखा जाएगा।
रायपुर राज्य ब्यूरो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार लोकपाल की नियुक्ति की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में लोकपाल की नियुक्ति का वादा किया था।
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणापत्र में किया था वादा
सरकार बनाने के बाद कांग्रेस अपने सभी वादों को पूरा करने की कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ लेते ही अधिकारियों को कांगे्रस का घोषणापत्र थमाकर कार्ययोजना बनाने को कहा था। ऐसे में अधिकांश घोषणाओं के इस बजट सत्र में पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। उच्च पदस्थ प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि लोकपाल की नियुक्ति की घोषणा भी बजट सत्र में हो सकती है।
यह है लोकपाल कानून
अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन के बाद केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार ने लोकपाल बिल पास किया था। 16 जनवरी 2014 को यह कानून लागू हुआ। इसके तहत केंद्र और राज्यों में लोकपाल की नियुक्ति की जानी थी। लोकपाल का काम सत्ताशीन राजनेताओं और अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच करना है। केंद्र में एनडीए की सरकार आने के बाद केंद्रीय स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई। छत्तीसगढ़ में भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई थी।
क्या है कांग्रेस का वादा
कांग्रेस ने वादा किया है कि छत्तीसगढ़ में लोकपाल अधिनियम लागू किया जाएगा। इसके दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री और सभी अधिकारियों को रखा जाएगा। यानी सरकार के सभी भ्रष्टाचार पर लोकपाल की निगाह रहेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग को लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है।
