रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत हथियार खरीद सकता है, US ने रास्ता साफ किया
भारत के लिए रूस के साथ हथियारों की खरीद आसान करते हुए अमेरिका ने नया रक्षा विधेयक पास किया है।
वाशिंगटन (भाषा)। अमेरिकी संसद ने राष्ट्रीय रक्षा विधेयक, 2019 (एनडीएए-19) पर कांफ्रेंस रिपोर्ट को पारित कर दिया है, जिससे सीएएटीएसए कानून के तहत भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगने की संभावना को खत्म करने का रास्ता खुल गया है। बता दें कि अमेरिका के विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कानून (सीएएटीएसए) के तहत उन देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाते हैं जो रूस से महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की खरीद करते हैं।
सीनेट ने 2019 वित्त वर्ष के लिए जॉन एस मैक्केन नेशनल डिफेंस ऑथोराइजेशन एक्ट (एनडीएए) (रक्षा विधेयक) 10 मतों के मुकाबले 87 मतों से पारित कर दिया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यह विधेयक पिछले सप्ताह ही पारित हो चुका है। अब कानून बनने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। इस विधेयक में सीएएटीएसए के प्रावधान 231 को समाप्त करने का उल्लेख है। इस विधेयक का नाम सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमिटी के चेयरमैन जॉन मैक्केन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 716 बिलियन डॉलर वित्तीय वर्ष 2019 के राष्ट्रीय रक्षा फंड को समर्थन के तौर पर दिया।
व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य रहे जोसुआ व्हाइट ने बताया कि सीएएटीएसए के नए संशोधित प्रावधानों को कानूनी रूप मिलने के बाद भारत के लिए रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदना आसान हो जाएगा। हालांकि, उनका कहना है कि कानून की भाषा बेहद कठोर लग रही है, लेकिन रूस से रक्षा खरीद करने वाले देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाले प्रावधानों का बेहद नरम कर दिया गया है। रक्षा विधेयक में एक प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अमेरिका और अमेरिकी रक्षा संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साझेदार को राष्ट्रपति एक प्रमाणपत्र जारी कर सीएएटीएसए के तहत प्रतिबंधों से छूट दे सकता है।
