राउरकेला महानगर निगम के 6 यूपीएचसी को आइएसओ की मान्यता
राउरकेला महानगर निगम (आरएमसी) के 10 में से 6 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यूपीएचसी) को भारतीय मानक संगठन (आइएसओ) का प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।
जासं, राउरकेला : राउरकेला महानगर निगम (आरएमसी) के 10 में से 6 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यूपीएचसी) को भारतीय मानक संगठन (आइएसओ) का प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के लिए इन छह यूपीएचसी को आइएसओ 9001-2015 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इन यूपीएचसी में बालूघाट, डीएवी (बसंती कॉलोनी), सेक्टर -6, तिलकनगर, कोएल नगर और छेंड कॉलोनी शामिल हैं।
आयुक्त दिव्य ज्योति परिड़ा ने बताया कि आरएमसी ने बुनियादी ढांचे में सुधार और लोगों को गुणवत्ता सेवा प्रदान करने के बाद आइएसओ प्रमाणन के लिए गए थे। विभिन्न प्रक्रियाओं की ऑडिट के बाद आइएसओ ने प्रमाणपत्र दिया है। यपीएचसी में प्रतिदिन औसतन 100 मरीज आते हैं। नियमित सेवाएं प्रदान करने के अलावा, अस्पताल स्त्री रोग, बाल चिकित्सा और दंत समस्याओं के लिए उपचार प्रदान किया जाता हैं। यहां पर मरीजों के बैठने से लेकर जांच तक की सभी सुविधा सहित सभी तरह की दवा भी मरीजों के लिए उपलब्ध रहती है।
बसुंधरा योजना में पटटा वाले भूमिहीनों के लिए जमीन चिन्हित
बसुंधरा योजना में 35 साल पहले पट्टा पाने वाले गर्जन गांव के 40 भूमिहीनों को जमीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। लाठीकटा की तहसीलदार मनस्विनी दास के निर्देश पर ब्राह्मणीतरंग के राजस्व निरीक्षक हर्षित कंडूलना, अमीन जी तांडिया, वेल्सन आनंद, शंकर कंसराली, गर्जन के ग्राम प्रमुख उदित महापात्र, पंचायत कार्यपालक अधिकारी पातरस डुंगडुंग, सरपंच सुनीता खेस, समिति सदस्य बिठल किसान ने सुकराटोला में 26 एकड़ परती जमीन का सीमा निर्धारण किया गया। यहां लाभुकों को चार-चार डिसमिल जमीन मुहैया की जाएगी। लाभुकों ने तहसीलदार एवं उपजिलापाल के प्रति आभार प्रकट किया है।
लिंग आधारित हिंसा रोकने के लिए जागरूकता अभियान देश में लिग आधारित हिसा रोकने के लिए 15 नवंबर से 10 दिसंबर तक जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके तहत सुंदरगढ़ जिले के टांगरपाली ब्लाक के तालडीह पंचायत के सियाबहाल गांव में स्थानीय महिला संग्राम समिति की ओर से अध्यक्ष शांति प्रधान की अगुवाई में महिलाओं को जागरूक किया गया तथा उनसे शपथपाठ कराया गया। कामकाजी महिलाएं लिग आधारित उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं महिलाओं से सुरक्षा पाने के लिए सहयोग लेने का आह्वान किया गया।