पनामागेट जांच : पाकिस्तान चुनाव आयोग ने शरीफ को दिया क्लीन चिट

इस्लामाबाद (एएनआई)। पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने प्रधान मंत्री नवाज शरीफ को उनकी संपत्ति और देनदारियों के बयानों की पुष्टि करने के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी है। मालूम हो कि, उनके परिवार के सदस्यों द्वारा कथित रूप से मनी लॉंड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में जेआईटी के समक्ष पेश होने से एक दिन पहले उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया। ईसीपी ने 30 जून, 2016 को पहली बार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सभी सांसदों की परिसंपत्तियों और देनदारियों के वार्षिक बयानों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की है।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईसीपी विंग ने पिछले 2 राजकोषीय वर्षों की तुलना में संबंधित नेशनल असेंबली (एमएनए) के अधिकांश सदस्यों के बयानों में 'विसंगतियां' देखी थीं। इसके बाद ईसीपी ने प्रधानमंत्री शरीफ समेत सभी एमएनए को स्पष्टीकरण मांगा था।

ईसीपी के एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में यह कहा गया कि, "लगभग 50 प्रतिशत एमएनए के द्वारा कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दिये जाने को मंजूरी दे दी गई है, जिनमें प्रधान मंत्री शरीफ भी हैं।" उन्होंने कहा कि 30% एमएनए के बयानों का सत्यापन प्रक्रिया अभी जारी है। इसके अलावा दिलचस्प यह है कि शेष बचे 20 प्रतिशत एमएनए ने आरंभिक प्रक्रिया में ही ईसीपी को जवाब नहीं दिया।

राजनीतिक वित्त शाखा के मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, विंग ने सभी प्रकार की परिसंपत्तियों को वर्गीकृत किया गया है , जिसमें कृषि सम्पत्ति, व्यवसाय, रियल एस्टेट संपत्तियां, औद्योगिक प्रतिष्ठान और घरेलू और अपतटीय निवेश और संस्थाएं प्रमुख हैं। राजनैतिक वित्त विभाग के निदेशालय ने सदस्यों के बयान की पिछले दो सालों की तुलना में कुछ विसंगतियां देखी गईं, जिसपर ईसीपी वित्त विभाग ने सांसदों को इन विसंगतियों को स्पष्ट करने के लिए कहा था।

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