विजय शर्मा सीआइसी और केवी चौधरी हो सकते हैं नये सीवीसी

नौ महीने के इंतजार के बाद मुख्य सूचना आयुक्त (सीआइसी) और मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की दूसरी बैठक में इन दोनों पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार पर सहमति बन गई है।

By vivek pandeyEdited By: Publish:Mon, 01 Jun 2015 09:57 AM (IST) Updated:Tue, 02 Jun 2015 08:21 AM (IST)
विजय शर्मा सीआइसी और केवी चौधरी हो सकते हैं नये सीवीसी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नौ महीने के इंतजार के बाद मुख्य सूचना आयुक्त (सीआइसी) और मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की दूसरी बैठक में इन दोनों पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार पर सहमति बन गई है।

माना जा रहा है वरिष्ठतम सूचना आयुक्त विजय शर्मा (64) को केंद्रीय सूचना आयोग का और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के पूर्व प्रमुख केवी चौधरी(61) को केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख बनाने पर सहमति बन गई है।

हालांकि चौधरी के साथ इस पद के लिए अभी इस पद को संभाल रहे राजीव भी दौड़ में बने हुए हैं। इसके साथ ही सतर्कता आयुक्त और सूचना आयुक्त के खाली पदों पर नियुक्ति पर भी सहमति बनी है, लेकिन इन नामों की घोषणा राष्ट्रपति के स्वीडन दौरे से लौटने के बाद होगी।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की इस बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिंह के अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। इस पहले चयन समिति की 23 मई को हुई पहली बैठक में सहमति नहीं बन पाई थी। इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार द्वारा सीआइसी, सीवीसी और लोकपाल की नियुक्तियों में देरी पर सवाल उठाए थे।

गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीवीसी और सीआइसी की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इस कारण इस रोक के कारण इन दोनों पदों पर नियुक्ति नहीं कर पा रही थी। इसके साथ तीन सूचना आयुक्तों और दो सतर्कता आयुक्त के पद भी खाली हैं।

दरअसल इन नियुक्तियों में पारदर्शिता के अभाव के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन नियुक्तियों पर रोक लगा थी। मई में अदालत ने यह रोक हटाकर नियुक्तियों के लिए हरी झंडी दे दी।

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