पेशेवर विशेषज्ञ का नॉलेज का परीक्षण गलत नहीं, छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी पेशेवर विशेषज्ञ के ज्ञान का परीक्षण करना गलत नहीं है। छत्तीसगढ़ के तीन अल्ट्रा सोनोलॉजिस्ट डॉक्टरों की याचिका शीर्ष अदालत ने उक्त फैसला दिया...
नई दिल्ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी पेशेवर विशेषज्ञ के ज्ञान का परीक्षण करना गलत नहीं है। छत्तीसगढ़ के तीन अल्ट्रा सोनोलॉजिस्ट डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा किया जाता है तो यह फायदे की ही बात है। उल्लेखनीय है छत्तीसगढ़ के तीन सोनोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टरों ने प्रैक्टिस जारी रखने के लिए अपना टेस्ट लिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि कानून के पेशे से जुड़े लोगों को भी टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होता है, लेकिन मैं इस मामले में कहना चाहता हूं कि यदि कोई वरिष्ठ एमबीबीएस डॉक्टर पंद्रह साल या उससे ज्यादा वर्षो से अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहा है और टेस्ट नहीं देना चाहता है तो उसे बिना टेस्ट लिए भी यह काम करने की अनुमति दी जा सकती है।
खंडपीठ ने कहा कि मरीजों का इलाज यदि योग्य विशेषज्ञ करते हैं तो इसमें हर्ज क्या है। रोबोटिक सर्जरी का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने कहा कि आज के दौर में कई पुराने डॉक्टर भी इस विधा में इलाज करने में सक्षम नहीं हैं।
डॉ. अनिल वस्ती, डॉ. मंजीत सिंह सिंह चंद्रसेन और डॉ. भास्कर प्रसाद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि 2014 में बने एक नियम को प्रभावी बनाकर राज्य में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों के लिए परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 20 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे चिकित्सक से कैसे टेस्ट देने के लिए कहा जा सकता है। वह भी तब जब शीर्ष कोर्ट संबंधित कानून के कुछ प्रावधानों की वैधता का परीक्षण कर रहा है। रोहतगी के तर्को के बाद कोर्ट ने अपीलकर्ता चिकित्सकों को अल्ट्रासोनोग्राफी की इजाजत दे दी।
