सुप्रीम कोर्ट अवैध रेत खनन को लेकर सख्त, केंद्र और CBI समेत 5 राज्यों को भेजा नोटिस

नई दिल्ली, एएनआइ। सर्वोच्च न्यायालय देश भर में अवैध रेत खनन को लेकर सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और सीबीआइ समेत पांच राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह रेत खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी न दे, जबतक कि खनन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पूरा अध्यन नहीं हो जाता।

Supreme Court bench headed by Justice SA Bobde seeks response from Ministry of Environment, Ministry of Mines, Tamil Nadu, Punjab, Madhya Pradesh, Andra Pradesh, Maharashtra, and CBI. https://t.co/AYAw95Etjq" rel="nofollow— ANI (@ANI) July 24, 2019

दरअसल, जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अवैध खनन को लेकर पर्यावरण मंत्रालय, खान मंत्रालय, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंद्र प्रदेश, महाराष्ट्र और सीबीआई से इसपर जवाब मांगा है।