पिछले 6 महीने में 52 नए जज बने और 89 हुए स्थायी : रविशंकर प्रसाद
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जजों की नियुक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने संसद में गुरुवार को सरकार पर जजों की नियुक्ति रोके रखने के आरोप लगाए। दूसरी ओर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जनवरी से अभी तक 52 नए जज नियुक्त हुए हैं और 89 अतिरिक्त जजों को स्थायी किया गया है। कानून मंत्री एक बार फिर साफ किया कि सरकार न्यायपालिका का बहुत सम्मान करती है और वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है।
कानून मंत्री ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज की जाए। हालांकि प्रसाद ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया के तैयार हो रहे मसौदे (एमओपी) पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया चल रही है और वे इस पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे।
एक तिहाई अदालतें रिक्त, कैसे मिले शीघ्र न्याय
प्रसाद ने कहा कि जजों की नियुक्ति का काम तेजी से किया जा रहा है लेकिन लंबी प्रक्रिया होती है और उसमें कुछ समय तो लगता ही है। फिर भी जनवरी से अभी तक हाई कोर्ट में 52 नए जज नियुक्त हुए हैं और 89 अतिरिक्त जजों को स्थायी किया गया है। प्रसाद ने कहा कि इस सरकार में छह ऐसे मंत्री हैं जो आपातकाल के दौरान जेल गए थे। उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। आपातकाल के दौरान न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी एक अहम मुद्दा थी। इसलिए उनकी सरकार जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सम्मान की बात करती है तो उसके मायने होते हैं।
ताड़ी के बारे में क्या कहा पटना हाइकोर्ट ने, आप भी जानिए.....
एनजेएसी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वह एक ऐसा कानून था जो दोनों सदनों में निर्विरोध पारित हुआ था लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। वह अब बीती बात है। जाकिर पर अभी राय नही मांगी :जाकिर नाइक के बारे में गृह मंत्रालय से कानूनी सलाह मांगे जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी कानून मंत्रालय से कोई राय नहीं मांगी गई है। अगर तय प्रारूप में राय मांगी जाएगी तो कानून मंत्रालय राय देगा।
