भारत की खाद्य नीतियां हो मजबूत: दत्‍तू

देश में खाद्य नीतियों से जुड़े अंत्‍योदय जैसे ढेर सारे स्‍कीम उपलब्‍ध हैं पर इसे असरदार बनाने के लिए मजबूती की आवश्‍यकता है।

By Monika minalEdited By: Publish:Thu, 28 Apr 2016 12:05 PM (IST) Updated:Thu, 28 Apr 2016 12:08 PM (IST)
भारत की खाद्य नीतियां हो मजबूत: दत्‍तू

नई दिल्ली (आइएएनएस)। भारत की खाद्य नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए इसे मजबूत बनाना होगा। देश के पूर्व चीफ जस्टिस और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन एच.एल दत्तू के अनुसार देश में इससे जुड़ी कई स्कीम चल रही हैं पर यह कितना असरकारक है, इसका पता लगाना होगा।

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दत्तू ने कहा, ’देश के खाद्य नीतियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे मजबूती प्रदान करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि देश में भोजन के लिए अत्योदय योजना जैसे ढेर सारी स्कीम हैं, स्कीम व कार्यक्रमों की संख्या में कोई कमी नहीं केवल सवाल यह है कि ये कितने प्रभावी हैं और इससे कितना लाभ मिल रहा है।‘

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नेशनल कांफ्रेंस में दत्तू ने कहा कि देश में खाद्य मामलों पर ध्यान देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नरों व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति पर जोर दिया। कोर्ट के इस कदम से देश के कई राज्यों में ‘राइट टू फूड’ को उचित तरीके से लागू किया गया है और स्थिति में सुधार आयी पर इसे और आगे ले जाना है।

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