तीस हजार करोड़ के रक्षा प्रस्ताव मंजूर

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय की खरीद समिति ने मंगलवार को 30,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है उनमें सेना के कई एयर डिफेंस गन बदला जाना और नौसेना के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक निगरानी करने के उद्देश्य से चार और पी81 विमान की खरीद को मंजूरी देना शामिल है।

रक्षा मंत्री मनोहर परिकर की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में लिया जाना वाला सबसे बड़ा फैसला सेना के एयर डिफेंस के लिए एल70 और जु 23 एमएम तोप को बदले जाने की जरूरत को मंजूरी दिया जाना था। सेना कुल 16,900 करोड़ रुपये की लागत पर 428 तोप खरीद सकेगी। इन विंटेज तोपों को बदलना सेना की बड़ी प्राथमिकता थी।

अन्य बड़े फैसले में चार और प81 विमान की खरीदी को हरी झंडी दिया जाना है। 2009 में आठ विमान सौदे पर हस्ताक्षर हुए थे और समझौते के अनुसार 2013 और 2014 में तीन-तीन और 2015 में दो विमानों की आपूर्ति की जानी थी। नौसेना के स्वीकृत सौदों में दिल्ली और तलवार श्रेणी के पोतों के हथियार और सेंसर सूट को उन्नत किए जाने की मंजूरी शामिल है। इस पर 2900 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

डीएसी ने इसके अलावा और भी प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मंजूर अन्य प्रस्तावों में 624 करोड़ रुपये के खर्च से नौसेना के छोटे पातों पर 23 युद्ध प्रबंधन प्रणाली को स्थापित करने को हरी झंडी, नौसेना के ब्रह्मोस प्रशिक्षण सुविधा के लिए 30 करोड़ रुपये, कोरा संवर्ग प्रक्षेपास्त्र नौका के रडार की बदली के लिए 440 करोड़ रुपये, दिल्ली वर्ग के पोत के लिए डाटा ट्रांसमिशन व स्टोरेज प्रणाली पर 260 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दिया जाना शामिल है।

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