देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधारोपण की निगरानी के लिए नितिन गडकरी ने लांच किया एप

इस एप को लांच करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पौधारोपण की सख्त निगरानी करने पर जोर दिया।

By Shashank PandeyEdited By: Publish:Sat, 22 Aug 2020 09:34 AM (IST) Updated:Sat, 22 Aug 2020 09:34 AM (IST)
देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधारोपण की निगरानी के लिए नितिन गडकरी ने लांच किया एप
देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधारोपण की निगरानी के लिए नितिन गडकरी ने लांच किया एप

नई दिल्ली, एएनआइ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्गो पर पौधारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ नाम से मोबाइल एप लांच किया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) द्वारा इस एप को विकसित किया गया है। यह पौधारोपण की सभी परियोजनाओं के लिए स्थान, विकास, प्रजाति का विवरण आदि की निगरानी करेगा। वीडियो कांफ्रेंस के जरिये नई हरित राजमार्ग नीति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए गडकरी ने यह एप लांच किया।

बैठक के दौरान सड़क निर्माण में नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर भी चर्चा की गई। एप लांच करते हुए गडकरी ने पौधारोपण की सख्त निगरानी करने पर जोर दिया। उन्होंने देशभर में सड़क निर्माण के लिए नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर भी बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण की लागत 25 फीसद घटाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसके लिए नई प्रौद्योगिकी की जरूरत होगी। अधिकारियों ने कहा कि वे राजमार्गो पर सौ फीसद पौधारोपण का लक्ष्य मार्च 2022 तक हासिल करने की स्थिति में होंगे।

सरकारी डीलरों को लेकर सरकार कर रही विचार

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और MSME मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार डीलरों को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) का दर्जा देने पर विचार कर रही है। इससे डीलर भी एमएसएमई को मिलने वाले लाभ के पात्र हो सकेंगे। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ और सब्सिडी पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। 

रजिस्टर्ड एमएसएमई को शुल्क सब्सिडी और कर और पूंजीगत सब्सिडी का लाभ मिलता है। रजिस्ट्रेशन से उन्हें सरकारी कर्जदाताओं तक पहुंच बनाने में आसानी होती है और वे कम ब्याज दर पर आसान कर्ज ले सकते हैं।  गडकरी ने मंगलवार को कहा, 'जहां तक एमएसएमई की बात है, अब हम डीलरों को भी एमएसएमई का दर्जा देने पर विचार कर रहे हैं। इसपर विचार चल रहा है। इससे उन्हें एमएसएमई को मिलने वाला लाभ मिल सकेगा।' 

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