खुशखबरीः छह साल में 24 लाख आवास बनाएगा डीडीए

नई दिल्ली (राज्य ब्यूरो)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की नई लैंड पूलिंग पॉलिसी पर मंगलवार को मुहर लगा दी। डीडीए का दावा है कि इस योजना से दिल्ली में अगले छह वर्षो में लगभग 24 लाख फ्लैट बनेंगे। इससे गरीबों को सस्ता मकान मिल सकेगा। साथ ही किसान भी लाभान्वित होंगे। हालांकि, योजना पर अमल के लिए डीडीए दिल्ली सरकार पर निर्भर है।

लैंड पूलिंग पॉलिसी पर शहरी विकास मंत्रालय की मुहर

नई लैंड पूलिंग पॉलिसी के लागू होने पर एक हेक्टेयर जमीन में करीब ढाई लाख फ्लैट बनेंगे। इनमें करीब 50 हजार फ्लैट ईडब्ल्यूएस श्रेणी के होंगे। डीडीए के उपाध्यक्ष बलविंदर कुमार ने बताया कि इस योजना को सफल बनाने के लिए किसानों को जागरूक किया जाएगा। राजधानी में करीब 20 हजार हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है। भू-स्वामी को 15 फीसद ईडब्ल्यूएस आवास बनाना अनिवार्य होगा। डीडीए ने एफएआर (फ्लोर एरिया रेसियो) को भी 200 फीसद से बढ़ाकर 400 फीसद कर दिया है। केंद्र की मुहर लगने के बाद इस योजना का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन अभी 89 गांवों को शहरी गांव व 95 गांवों को विकास क्षेत्र घोषित करने का मामला दिल्ली सरकार के पास लंबित है। दिल्ली सरकार से अनुमति मिलते ही किसानों, बिल्डरों, सोसायटी आदि से आवेदन मांगे जाएंगे। डीडीए जमीन को कब्जे में लेने के बाद उसका आंतरिक विकास करेगा और बाद में वह जमीन भू-स्वामी को वापस कर दी जाएगी। इसके एवज में भू-स्वामी से दो करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से शुल्क वसूला जाएगा।

मोदी ने किया है वादा

नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराने की घोषणा की है। डीडीए अधिकारियों का कहना है कि नई लैंड पुलिंग पॉलिसी से प्रधानमंत्री के इस सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि डीडीए ने यह पॉलिसी सितंबर, 2013 में पास की थी।

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