सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की रिकॉर्डिग को कांग्रेस सांसद ने बिल पेश किया
बिल में मांग की गई है कि सुनवाई का सारा ब्योरा एक विशेष वेबसाइट पर लोड किया जाना चाहिए।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की रिकॉर्डिग के लिए कांग्रेस सांसद राजीव सातव ने एक बिल पेश किया है। अभी अदालत की कार्यवाही के लिखित ब्योरे वेबसाइट पर डाले जाते हैं।
राइट टू एक्सेस ज्युडिशियल प्रोसीडिंग एंड इनफारमेशन बिल 2016 के तहत इस तरह का प्रावधान है। इसमें शीर्ष अदालत की सुनवाई की ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिग ऑनलाइन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। कांग्रेस सांसद राजीव सातव का कहना है कि वेबसाइट पर सुनवाई के जो लिखित ब्योरे डाले जा रहे हैं, कई बार वह लोगों को समझ में नहीं आता है। यह बहुत लंबा होता है और कई संदर्भ इनमें छूट भी जाते हैं। पीठ के समक्ष विरोध में जो बातें कही जाती हैं, वह भी इसमें नहीं आ पाती।
उनका कहना है कि ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिग ऑनलाइन होने से आम जन को काफी सुविधा मिलेगी। इससे उसका भरोसा भी न्यायिक व्यवस्था में बढ़ेगा। बिल में मांग की गई है कि सुनवाई का सारा ब्योरा एक विशेष वेबसाइट पर लोड किया जाना चाहिए। सुनवाई के 24 घंटे के भीतर यह प्रक्रिया पूरी होनी जरूरी है।
इसमें केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में एक सचिवालय का गठन करेगी, जो सीधे अदालत की निगरानी में काम करेगा। सरकार इस सचिवालय में अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। ये सभी सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह होंगे। डाटा में जज, दोनों पक्ष, सुनवाई की तिथि, चेंबर नंबर, केस नंबर व मामले की प्रकृति का ब्योरा होगा।
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