मराठा आरक्षण को लेकर बनाई गई मंत्रिमंडलीय उप समिति को शिवसेना ने 'टाइमपास' बताया

मुंबई, पीटीआई। मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार द्वारा बनाई गई मंत्रिमंडल की उपसमिति को शिवसेना ने टाइमपास करार दिया है। शिवसेना ने महाराष्ट्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि राज्य में बहुत से रोड शो होने के बाद भी इस समुदाय के लोगों के साथ अब तक न्याय क्यों नहीं हुआ?

इससे पहले राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण के संबंध में मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया था। बुधवार को इसकी घोषणा की गई। पांच सदस्यीय उप समिति का अध्यक्ष राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील को बनाया गया। समिति में शिवसेना के दो मंत्रियों दिवाकर रावते और एकनाथ शिंदे के साथ साथ बीजेपी के दो मंत्री गिरीश महाजन और संभाजी पाटील निलंगेकर को शामिल किया गया।

बता दें कि गत 9 अगस्त को मुंबई में निकाले गए मराठा मोर्चा के बाद मराठा समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान ही मुख्यमंत्री ने मराठा समाज को आरक्षण का लाभ देने के लिए मार्ग खोजने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति के गठन का आश्वासन दिया था। अब मराठा समाज को आरक्षण के लिए मंत्रिमंडल की यह समिति सभी संबंधित पक्षों से चर्चा कर हल निकालने का काम करेगी। समिति की बैठक हर तीन महीने में होगी।

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