कैबिनेट के फैसले: पाइपों के जरिये जलापूर्ति क्षेत्र का विस्तार करेगी सरकार

नई दिल्ली (प्रेट्र/आइएएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने शुक्रवार को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी। इसका मकसद कार्यक्रम को प्रतिस्पर्धात्मक और परिणामोन्मुखी बनाना है ताकि ग्रामीण आबादी को अच्छी गुणवत्ता की सेवाएं सुनिश्चित हो सकें। साथ ही पाइपों के जरिये जलापूर्ति क्षेत्र का विस्तार किया जा सके।

कैबिनेट ने कार्यक्रम के लिए 2017-18 और 2019-20 की अवधि के लिए 23,050 करोड़ रुपये की धनराशि को भी मंजूरी प्रदान कर दी। कार्यक्रम के पुनर्गठन के बाद इसकी दो प्रतिशत धनराशि जापानी इंसेफलाइटिस और तीव्र इंसेफलाइटिस सिंड्रोम प्रभावित इलाकों में खर्च की जा सकेगी। एनआरडीडब्लूपी में घटकों की संख्या घटाकर राज्यों को कार्यक्रम की धनराशि के इस्तेमाल में अब ज्यादा स्वतंत्रता दी गई है।

जजों के वेतन वृद्धि के लिए गठित होगी समिति

कैबिनेट ने निचली न्यायपालिका के करीब 21 हजार जजों के वेतन वृद्धि पर सुझाव देने के लिए समिति के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी। अब कानून मंत्रालय दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी करेगा।

फिलीपींस से कृषि समझौते पर मुहर

मंत्रिमंडल ने भारत और फिलीपींस के बीच कृषि और इसे जुड़े क्षेत्रों में किए गए सहमति पत्र (एमओयू) पर भी मुहर लगा दी। इस समझौते से दोनों देशों को कृषि उत्पादन बढ़ाने और उत्पादों की वैश्विक बाजार तक पहुंच स्थापित करने में मदद मिलेगी।

हांगकांग से समझौते को मंजूरी

कैबिनेट ने चीन के हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन (एचकेएसएआर) के साथ टैक्स मामलों में पारदर्शिता लाने संबंधी समझौते को मंजूरी प्रदान कर दी। इस समझौते की वजह से दोहरे कराधान से बचाव और कर चोरी पर रोक लगेगी।

दालों के बफर स्टॉक के इस्तेमाल को मंजूरी

कैबिनेट ने दालों के केंद्रीय बफर स्टॉक के आंशिक इस्तेमाल को भी मंजूरी प्रदान कर दी ताकि विभिन्न पोषण योजनाओं के तहत प्रोटीन घटक की कमी को पूरा किया जा सके। दालों के केंद्रीय स्टॉक का रखरखाव उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय करता है। बता दें कालाबाजारी और जमाखोरी को हतोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार 20 लाख टन का बफर स्टॉक रखती है।

दिल्ली में बनेगा एक्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में एक्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर बनाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी। इस सेंटर और सहयोगी बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 2025 तक अनुमानित 25,703 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसका पहला चरण 2019-20 तक और दूसरा चरण 2025 तक पूरा होगा।

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