माली हालत पर सरकार से श्वेत-पत्र मांगेगी कांग्रेस
भोपाल [ब्यूरो]। प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को कांग्रेस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुद्दा बनाए
भोपाल [ब्यूरो]। प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को कांग्रेस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुद्दा बनाएगी। विपक्ष सरकार से सदन में वित्तीय स्थिति को लेकर श्वेत-पत्र रखने की मांग करेगी। साथ ही अमानक दवा, खाद की किल्लत, बिना बोनस धान खरीदी और बिजली से जु़़डे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। विधायक दल की बैठक सत्र के दौरान होगी।
व्यापमं घोटाले का मुद्दा छिन जाने के बाद विस में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के पास अब बिग़़डती आर्थिक स्थिति ही ब़़डा मुद्दा है। ज्ञात हो कि सुप्रीमकोर्ट ने व्यापमं मामले की सीबीआई जांच से इंकार कर दिया है, जिसकी मांग कांग्रेस नेताओं ने की थी। उधर पिछले सालों में प्रदेश पर कर्ज का बोझ 85 हजार करोड़ के पार जा पहुंचा है। हाल में चार से पांच हजार करोड़ का कर्ज उठाया गया है।
कांग्रेस का कहना है कि भले ही कर्ज लेना वित्तीय नियमों के दायरे में आता हो, पर वेतन के अलावा अन्य भुगतानों पर रोक लगाना जाहिर करता है कि सरकार का आर्थिक तंत्र गड़बड़ा चुका है। कुछ माह से न तो निर्माण कार्यो का भुगतान हो रहा है और न ही योजनाओं पर राशि खर्च की जा रही है। जबकि बारिश में राशि का इस्तेमाल अधिक नहीं होने से ये समय सरप्लस राशि का होता है। सरकार से इस मामले पर श्वेत-पत्र जारी करने की मांग सदन में की जाएगी।
नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे का कहना है कि जब केंद्र में यूपीए सरकार थी तो प्रदेश सरकार खाद और बोरे जैसे विषय को लेकर धरने पर बैठ गई थी, पर अब मौन साधे है। बिना बोनस धान खरीदी शुरू कर दी, लेकिन केंद्र से फैसला नहीं बदलवा सकी। इन सब बातों का जवाब सरकार से मांगा जाएगा।
विधायकों के अपमान का मुद्दा उठेगा
सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस सदन में विधायकों के साथ हो रहे अपमानजनक व्यवहार का मामला भी उठाएगी। इंदौर में जीतू पटवारी, भितरवार में लाखन सिंह यादव और जबलपुर में तरण भानोत के साथ दुर्व्यवहार हो चुका है। निकाय चुनाव के वक्त बहोरीबंद से विधायक सौरभ सिंह पर हमला किया गया। कांग्रेसी विधायकों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
करेंगे मांग
सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष, मप्र विधानसभा ने कहा कि ये समय सरप्लस बजट का होता है। सरकार का खजाना खाली पड़ा हुआ है। ट्रेजरी से वेतन के अलावा अन्य बिलों को पास नहीं किया जा रहा है। बार-बार बाजार से कर्ज लिया जा रहा है। सरकार से इस मामले में सदन में श्वेत-पत्र की मांग करेंगे।
