पहले घाटे के प्रमाण दो, तब होगी तालाबंदी

भोपाल [ब्यूरो]। सड़क परिवहन निगम घाटे में जाने के कारण बंद किया गया है। पहले इसके प्रमाण दिए जाएं, इसके बाद ही सपनि को बंद करने पर बात की जाएगी। यह बात केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने परिवहन विभाग से कही है। विभाग से कहा है कि 30 दिसंबर को विभाग का पूरा लेखा-जोखा ऑडिट रिपोर्ट के साथ लेकर आएं।

केंद्रीय श्रम मंत्रालय के इस नए फरमान के बाद परिवहन महकमा अब सपनि के घाटे में जाने के दस्तावेज तैयार करने में जुट गया है। वहीं 2005 से निगम का ऑडिट नहीं होने के कारण विभाग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग 2005 से निगम का ऑडिट भी करा रहा है, इसके लिए विभाग ने चार्टर्ड एकांउटेंट को जिम्मा सौंपा है।

विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमारा प्रयास है कि 30 दिसंबर तक ऑडिट पूरा हो जाए, जिससे इसे दिल्ली में पेश किया जा सके।

उन्होंने बताया कि श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि जब तक सपनि के घाटे के प्रमाण लेकर नहीं आएंगे, तब तक इसे बंद करने पर कोई चर्चा नहीं होगी।

9 साल में कई बार जा चुका है बंद करने का प्रस्ताव

पिछले 9 साल से सड़क परिवहन निगम को बंद करने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय के पास कई बार प्रस्ताव जा चुका है। हर बार मंत्रालय के अधिकारी कोई न कोई खामी निकालकर प्रस्ताव अटकाए हुए हैं। इसके पहले श्रम मंत्रालय ने निगम के शेषष 463 कर्मचारियों का वनटाइम सेटेलमेंट प्रस्ताव बनाकर लाने को कहा था। दरअसल केंद्रीय श्रम कानून के चलते राज्य सरकार चाहकर भी निगम में पूरी तरह से तालाबंदी नहीं कर पा रही है।

हर कर्मचारी के पुनर्वास पर अटकी है बात

श्रम मंत्रालय का कहना था कि जब तक निगम के एक-एक कर्मचारी का पुनर्वास नहीं हो जाता, तब तक राज्य सरकार इसे पूरी तरह से बंद नहीं कर सकती। इसके चलते परिवहन महकमे के आला अफसर सभी कर्मचारियों का वन टाइम सेटेलमेंट के तहत 5 से 6 लाख का पैकेज तैयार कर ले गए थे। राशि कम होने पर परिवहन विभाग का कहना था कि निगम घाटे में होने के कारण बंद किया गया है, इस पर करोड़ों रुपए का कर्ज है। इस पर श्रम मंत्रालय ने निगम घाटे में बंद किए जाने के प्रमाण मांग लिए हैं।