Ranchi News: झारखंड में कोल ब्लॉक की निलामी के लिए केंद्र अब ये कदम उठाएगी केंद्र सरकार

रांची, जासं: केंद्र सरकार ने डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में ईंधन की कमी को देखते हुए कोल ब्लॉक की नीलामी की योजना बनाई है। सरकार का कहना है कि इससे खनन क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भी बड़ा मुनाफा होगा। इसी के तहत पिछले महीने कोयला मंत्रालय के द्वारा 88 कोयला खदानों के वाणिज्यिक कोयला के तीसरे दौर की शुरूआत की है। हालांकि इसके प्रति उद्योगों में अभी थोड़ी जागरूकता की कमी है। वहीं लगातार विभिन्न कोयला मजदूर संगठन राज्य में वाणिज्यिक कोल खनन का बड़े मंच से विरोध कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि देश में कोल खनन से जुड़े राज्यों में लोगों को उद्योग की जागरूकता के लिए रोड शो का आयोजन किया जाएगा।

रांची में सीसीएल के एक अधिकारी ने बताया कि इसके लिए कोयला मंत्रालय से सोमवार को एक पत्र प्राप्त हुआ है। इसके तहत रांची, हैदराबाद और अहमदाबाद में रोड शो का आयोजन किया जाना है। इस रोड शो को सफल बनाने के लिए मंत्रालय ने भागीदारों के नियुक्ति की भी बात कही है। उन्होंने बताया कि देश में करीब 350 अरब टन अनुमानित कोयले का भंडार है। कोयला भंडार के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। इसके बाद भी देश में 25 प्रतिशत कोयले की आपूर्ति आयात से होती है। वर्तमान में इनोनेशिया, चीन, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों से कोयले की आपूर्ति की जाती है। वाणिज्यिक खनन को बढ़ावा मिलने से देश की आयात होने वाले कोयले पर निर्भरता खत्म होगी। इसके साथ ही उद्योगों को सस्ता कोयला भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

बताया जा रहा है कि हाल ही में सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस में कोलया मंत्री प्रल्हाद जोशी ने एक समीक्षा बैठक की थी। बैठक में सीसीएल और बीसीसीएल को औद्योगिक इस्तेमाल में आने वाले कोकिंग कोल के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। साथ ही, कंपनियों से अपने बंद पड़े वाशरी को फिर से खोलने पर भी चर्चा की गयी। कोयला मंत्री ने इसी बैठक में राज्य में वाणिज्यिक खनन को बढ़ावा देने का भी इशारा किया था। हालांकि, अभी साफ नहीं है कि राज्य में किन खनन परियोजनाओं का वाणिज्यिक इस्तेमाल किया जाएगा।