Jharkhand: बकाया राशि काटने पर झामुमो ने कहा, केंद्र सरकार का रवैया बर्दाश्त के लायक नहीं
Jharkhand Political Updates विनोद पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड को जीएसटी और केंद्रीय करों का पैसा दे। भाजपा के सांसद लोकसभा व राज्यसभा में मुद्दा क्यों नहीं उठाते। सवाल उठाया कि डीवीसी कमांड एरिया के लोगों का दोष क्या है।
रांची, राज्य ब्यूरो। डीवीसी यानि दामोदर नगर निगम के बकाया मद में राशि काटने को सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गलत ठहराया है। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय ने मंगलवार को इसे गलत ठहराते हुए कहा कि केंद्र का रवैया बर्दाश्त करने लायक नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई दफा जीएसटी और केंद्रीय करों का पैसा देने की मांग उठाई है, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब राज्य के खाते से 714 करोड़ रुपये काट लिए गए हैं। केंद्र का ऐसा व्यवहार समझ से परे है।
डीवीसी का बकाया चुकाने की दिशा में कार्रवाई किए जाने के बावजूद ऐसा व्यवहार गलत और संघीय ढांचे के खिलाफ है। सवाल उठाया कि डीवीसी कमांड एरिया के लोगों का दोष क्या है। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लिया है। यहां के लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। राज्य में भाजपा के 12 सांसद हैं। राज्यसभा में भी भाजपा के चार सदस्य हैं। इन्होंने कभी झारखंड के हित की बात लोकसभा और राज्यसभा में बुलंद नहीं की। भाजपा के नेताओं को झारखंड के हित से कोई मतलब नहीं है।
उन्हें केंद्र के सौतेले व्यवहार पर बोलना चाहिए। केंद्र के मंत्री राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब राज्य की बागडोर संभाली, वित्तीय स्थिति क्या थी, यह किसी से छिपा नहीं है। आज केंद्र ने 714 करोड़ रुपये काट लिए, इसके बाद राज्य में कर्मियों के वेतन पर भी दिक्कतें आ सकती है। भाजपा शासित राज्यों के साथ ऐसा व्यवहार केंद्र का नहीं है। यूपी, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश पर अरबों रुपये बकाया है। भाजपा शासित राज्य और गैर भाजपा शासित राज्यों के बीच केंद्र सरकार के व्यवहार में फर्क है।
सौतेला व्यवहार कर रही केंद्र सरकार : राजेश ठाकुर
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने डीवीसी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि केंद्र सरकार झारखंड राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है एवं देश की संघीय व्यवस्था को ध्वस्त करने पर आमादा है। प्रदेश अध्यक्ष ने पूछा कि क्या डीवीसी का बकाया केवल झारखंड राज्य का है ? भाजपा शासित राज्यों का बकाया डीवीसी के पास लंबित है, परंतु झारखंड जैसे गरीब प्रदेश को जानबूझकर कर प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है।
वर्तमान झारखंड सरकार पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री रघुवर दास के पापों को ढोने का काम कर रही है। रघुवर सरकार ने डीवीसी एवं आरबीआइ के साथ त्रिपक्षीय समझौता कर राजकोष के दोहन का रास्ता खोल दिया था। राज्य के करोड़ों रुपये कोयले की रायल्टी मद में केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। जीएसटी बकाया भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड जैसे पिछड़े प्रदेश को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने के बजाय परेशान करने का काम कर रही है।
संसाधन बढ़ाए सरकार, बदले की कार्रवाई गलत : भाजपा
भाजपा ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि आय के आंतरिक संसाधन विकसित करे। प्रवक्ता कुणाल षाडंगी ने कहा कि अपने संसाधनों को मजबूत करने में राज्य सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। ऐसे में केंद्रीय उपक्रम एचईसी की बिजली काटने की कार्रवाई बदले की भावना से की गई है। ऐसा कर राज्य सरकार ने अपनी मंशा का इजहार किया है। ऐसा व्यवहार सरासर गलत है। दरअसल, सरकार ने आरंभ से ही विकास की बजाय निजी हितों को ज्यादा प्रमुखता दी है।
सरकार की कोई दशा-दिशा नहीं है। केंद्र सरकार ने हमेशा आगे बढ़कर राज्य सरकार को तमाम संसाधन मुहैया कराए हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत कई योजनाएं राज्य सरकार को मिली है। अनुदान का लाभ भी राज्य सरकार को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने कोविड से निपटने के लिए तमाम संसाधन मुहैया कराए हैं। बदले की भावना के तहत बिजली काटने की कार्रवाई गलत है। इससे नकारात्मक संदेश जाता है।
